Apr 28, 2009

लिम्वुवान लिम्वुवानीहरुको साझा राज्य हो

दिल पालुङवा लिम्वु
लिम्वुवान लिम्वुको मात्र होईन
लिम्वुवानको आन्दोलन आफ्नै गतिमा गईरहेको अवस्थामा लिम्वुवान लिम्वु जातिको मात्र हो । अन्य जातिको होईन । यो लिम्वुवान नामको राज्य भयो भने अलिम्वुलाई लिम्वुहरुले खेद्छन् भन्ने हल्ला पनि फिजाईएको पाईन्छ । वि.सं.०७ सालमा पनि लिम्वुहरुले गैह्र लिम्वुलाई खेदेका थिए । त्यस्तै जातिय नामको राज्य भयो भने अन्य जातिकोलाई हिनतावोध र लिम्वुहरुलाई आडम्वरता आउछ भन्ने सोचाई पनि ल्याईने गरिन्छ । वास्तवमा कतिपय सवालमा कतिपयलाई त्यस्तो मन नहोला भन्न सकिन्न । तर त्यस्तै भनेचाही हुदैन । किनकी लिम्वुवान आज सिर्जित भएको नाम होईन । यो इतिहासदेखिको नाम हो । नेपालमा किरात शासन हुंदा पनि लिम्वुवान अस्तित्वमा भएको पाईन्छ । त्यसवेला याक्थुङ लाजे भनिन्थ्यो । त्यस्तै इतिहास अनुसार छैटौं शताव्दीमा लिम्वुवान नामको स्थापना भएको हो । तर वि ग्रहवादी तथा सतहवादीहरुले अहिले लिम्वुहरुले सृजित गरेको नाम भनेर वखेडा झिक्दछन् । यस्ता कुराहरुले खतराको स्थिती निम्त्याउदछन् । यसमा सवैले सोच्नु पर्दछ । एउटा कुरा नेपाल देश पहिला भएको कि माधव नेपाल पहिला ? के माधव नेपाल स्वीकार्नेले लिम्वुवान किन स्वीकार्न सक्दैन ? कुरा वुझिनसक्नु छ । माधव नेपालको नेपाल देश जातिय भयो, थरीय भयो , अव फेर्नु पर्छ किन भनिदैन ? के यो लिम्वुवानलाई मात्र लागु हुने हो ? सवैले सोचौ ।
अर्को कुरा लिम्वुहरुले ०७ सालमा गैह्र लिम्वुहरुलाई खेदाएका थिएनन् । यो अफवाह मात्र हो । त्यसवेला राणा पक्षधर शोषकहरुचाही खेदिएका थिए । यदि खेदाएको भए अहिले पनि लिम्वुवानमा गैह्र लिम्वुहरुको जनसंख्या कसरी लिम्वुहरुभन्दा वढी हुन्थ्यो ? वृहत लिम्वुहरुको जनसंख्या भएको ताप्लेजुङ र पानथरमा पनि गैह्र लिम्वुहरुमा सवै को के कुरा गर्ने वाहुनको जनसंख्या पनि उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । यही उदाहरणनै यसो भन्नेलाई पर्याप्त हुनेछ ।
कोचिला लिम्वुवानमा हुन सक्दैन
इतिहासमा कही पनि कोचिलाको उल्लेख देखिदैन । त्यसैले माओवादीले किन कोचिला ल्याएर लिम्वु तथा राजवंशी दुर्इजातिलाई लडाउन खोज्दैछ, विचारणीय कुरा छ । पहिले कोच विहार भन्ने आसाममा पर्दथ्यो । त्यसैको पुनरावृति गर्न खोजिएको हो कि के हो ? यसको लागि माओवादी जवाफदेही हुनुपर्दछ । हिजो कोचिला भन्ने क्षेत्रमा विराट राज्य थियोरे । मोरङ राज्य थियो । विजयपुर राज्य थियो । तर कोचिला थिएन । वरु मोरङ राज्यहरुको वकावत सान्दर्भिक हुंदछ । तर यो राज्यहरु लिम्वुवान अन्तर्गत थिए र अहिले पनि हुनुपर्दछ । लिम्वुवान तत्कालिन समयमा संघीय रुपमा सञ्चालित थियो । लिम्वुवानमा १० स्वायत्त राज्यहरु थिए । त्यसमध्येको एउटा मोरङ थियो । यसलाई कालन्तरमा विजयपुर पनि भनियो । मेचे, कोचे, धिमालहरु त्यसक्षेत्रको जनाताहरु थिए भनेर इतिहासकार राज वआदुर पन्धाक वताउनु हुन्छ । वि.सं. १८३१ तिरका अन्तिम विजयपुरका राजा वुद्धिकर्ण खेवा हाङ थिए भनेर खेवा लिम्वु वंशावलीले वताउछ । त्यो अवस्थासम्म पनि लिम्वुवान संघीय अवधारणामा सञ्चालित थियो । पृथ्वी नारायणले सम्झौता गर्दा लिम्वुहरुसंग सम्झौता गरेका थिए । कोचिलासंग या कोचे, मेचे र राजवंशीहरुसंग गरेका थिएनन् । त्यस्तै लिम्वुहरुले आज भनिने कोचिलाको मोरङ, सुनसरी र झापामा पनि सुवाङगी तथा जिमीदारी प्रथा चलाएर ल्याएका थिए । त्यसैले यो क्षेत्र कदापी कोचिलाको हुन सक्दैन । लिम्वुवाननै हुनुपर्दछ ।
कही साथीहरु कोचिला लिम्वुवानमा हाल्दा गैह्र लिम्वुहरुको जनसंख्या धेरै हुन्छ भन्छन । त्यसैले लिम्वुवानमा लिम्वुहरु अल्पमतमा पर्दछन् । तर मानौं कोचिला राज्यमा कोचिला भनिनेहरु अति अल्पमतमा हुने कुरा विर्सन्छन् । त्यो क्षेत्रमा वाहुनको जनसंख्या वढी हुन्छ । जनसंख्या हेर्ने हो भने कही कुनै पनि राज्य वन्दैन । त्यसैले राज्य निर्माण गर्दा ऐतिहासिकताको आधारमा कुन जाति समुदाय तथा नामवाट पहिले सञ्चालित थियो उसैको आधारमा राज्य वन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यही आधार तथा लिम्वुवानको आफ्नै विषेश स्थिती भएकोले लिम्वुवान राज्यको वकालत गरिएको हो । यसमा संविधान सभाले ध्यान पुरयाउनै पर्छ ।
लिम्वुवान राज्य हुंदा लिम्वुजाति तथा त्यहाको आदिवासीहरुलाई केही विषेश अधिकार प्रत्याभूत भएतापनि अन्य जातिहरुको स्थिती पनि स्वभाविकनै हुन्छ । हामी सवै नयां सम्रचनामा गैरहेकोले कस्तो हुनेहोला भन्ने दुविधामा छौं । तर त्यस्तो फरकता केही पनि हुदैन । त्यसैले लिम्वुवानको सवालमा हामीले अफवाह नफैल्याई लिम्वुवान राज्यको सवालमा मत जाहेर गरौं । यसले देशलाई खण्डनवाट पनि जोगाउछ । गृहयुद्धवाट जोगाउछ । ठूला भनाउदा पार्टीहरुले गृहयुद्धमा देशलाई होम्न खोज्दैछन् । उनीहरुको आईडोलोजी समय सापेक्ष छैन । यो कुरा जनताले वुझनु पर्दछ । यसमा सानो उदाहरण दिऔं-अहिले लिम्वुवानको आन्दोलनलेनै लिम्वुवानलाई तहसनहस वनाईरहेको अवस्थामा लिम्वुवान राज्य नवनाईएको खण्डमा हालत कस्तो होला । त्यसैले राज्य पूनसंरचनाको क्रममा सम्वन्धित क्षेत्रले माग गरेकै आधारमा निर्माण गरिनु अहिलेको लागि सापेक्ष हुनेछ । हामी सवैले यस वारेमा सोचेर कार्य गरौं । सेवारो ।

धर्मनिरपेक्षताको राजनीति

डा. कृष्ण भट्टचन
सैद्धान्तिक पक्ष
धर्मनिरपेक्षता के हो भन्नेबारे वाद-विवाद रहँदै आएको छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ वा पर्दैन ? यदि राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भने धर्मनिरपेक्ष हुन के-के आवश्यक छ त ? धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्यले कुनै पनि धर्मलाई वास्तै नगर्नु हो वा सबै धर्मलाई बरावर व्यवहार गर्नु हो वा धर्मका मामलामा तटस्थ बस्नु हो ? धर्मनिरपेक्षता भनेको विवेकको स्वतन्त्रता हो वा छनोटको स्वतन्त्रता ? यदि धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राजनीतिलाई धर्मबाट स्वतन्त्र गर्ने हो भने यस्तो स्वतन्त्रताको अर्थ के हो ? स्वतन्त्रता के हो भन्नेमै पनि विवाद छ । केहीका लागि स्वतन्त्रता भनेको एक-अर्काबीच निषेध हो । केहीका लागि समदूरीको तटस्थता अर्थात् राज्यले सबै धर्मलाई प्रोत्साहन वा दुरुत्साहन बराबरी रूपमा गर्छ भन्ने हो । केहीका लागि सैद्धान्तिक दूरी हो र आवश्यकताअनुसार ठाउँ दिने वा अनुपस्थित हुने लचिलो मूल्य हो । धर्मनिरपेक्षता किन भन्ने सम्बन्धमा धेरै उत्तर छन् । उदाहरणका लागि, राज्य र धर्म अलग-अलग हुन् भन्ने मान्यताअनुसार दुवैलाई अलग राख्नुपर्छ । राज्यले धर्म अवलम्बन नगरे पनि राज्यका नीतिहरूले धर्म अवलम्बन गर्नसक्ने भएकाले व्यक्ति र समूहको धर्मबीच भेदभाव हटाउनका लागि तथा प्रजातन्त्रको जग समानता र स्वतन्त्रता भएकाले धर्महरूबीच समानता र धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि धर्मनिरपेक्षता जरुरी छ । मौलिक हक भएकाले विभिन्न धर्मावलम्बीबीच समझदारी र सौहार्दता बढाउन, आधुनिक लोकतन्त्र र समान नागरिकता जोडिएकाले धर्मको निरंकुशता हटाउन, धर्मका आधारमा हुने घृणा हटाउन, धार्मिक अतिवादलाई हटाउन, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीलाई सुरक्षा र संरक्षण दिन तथा धर्मका आधारमा हुने हिंसा—प्रतिहिंसालाई रोक्न धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छ । त्यस्तै आधुनिक प्रजातन्त्र र नागरिकको समान अधिकारको प्रतीक भएकाले, अल्पसंख्यकको सपना भएकाले, राज्यले एउटा धर्म-विशेषसँग आबद्ध रहँदा त्यही एउटा धर्मले मात्र विशेष संरक्षण र प्राथमिकता पाइरहने भएकाले त्यस्तो विभेद हटाउनका लागि धर्मनिरपेक्षता जरुरी छ । जे होस्, आजकल धर्मनिरपेक्षताको अर्थ समाजशास्त्री पिटर बर्गरले भन्नुभएजस्तै 'धार्मिर्क संस्थाहरू र प्रतीकहरूको प्रभुत्वबाट समाज र संस्कृतिका क्षेत्रहरूलाई अलग्ग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो ।'
व्यावहारिक पक्ष
०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका-संसद्ले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेकाले अब राज्यलाई धर्मसँग अलग्ग राख्नु अत्यावश्यक छ, तर व्यवहारमा भने पहिलेभन्दा पनि झनै धेरै संलग्नता जनाउन थालेको देखिन्छ । इन्द्रजात्राका अवसरमा बलिका लागि राज्यले परम्परा तोडेर रकम नदिने भएपछि नेवार समुदायले गरेको विरोध प्रदर्शन, अहिले आएर राज्यले पशुपतिनाथको मूल पुजारीका सम्बन्धमा भएको विवाद र राज्यको संलग्नता धर्मनिरपेक्ष राज्यमा उत्कर्षमा पुगेको धर्मसँग सम्बन्धित विवादास्पद सवालका रूपमा देखिए । यसका साथै नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले कार्यारम्भ गरेको पहिलो दिन पशुपतिनाथको भ्रमण र दसैँमा सर्वसाधारणलाई दिएको टीका, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आपmना पिताबाट ग्रहण गरेको दसैँको टीका पनि विवादास्पद रह्यो । इन्द्रजात्राका सम्बन्धमा राज्यले नेवार समुदायलगायतका मठ-मन्दिरको गुठीको जग्गा लिएर गुठी संस्थान बनाएको थियो । त्यसबापत संस्थानका माध्यम राज्यले इन्द्रजात्राका लागि आवश्यक केही राँगोलगायतका खर्चपर्च दिने गरिआएको थियो । हिन्दूराज्य भएको वेला राज्यले हिन्दू धर्मलाई विशेष सहयोग गर्नु स्वाभाविक देखिए पनि धर्मनिरपेक्ष भइसकेर पनि उही धर्मसापेक्ष व्यवहार कायम राख्नु विडम्बना हो । राज्यले धर्मसँग सम्बन्ध तोड्न गुठी संस्थान खारेज गर्ने, मठमन्दिरका जग्गाजमिन र सम्पत्ति फिर्ता गरिदिने एवं फिर्ता गर्न सकिने अवस्थामा नरहे क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । पशुपतिनाथलागयतका मन्दिरको पनि मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ र समितिले आम्दानीलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता सांस्कृतिक नीति (चाड-पर्व) मा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हिन्दू चाड-पर्वलाई सरकार आफैंले र सञ्चारमाध्यमले पनि राष्ट्रिय चाडका रूपमा थोपर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने र धेरै बिदा दिने गरिएको छ । दसैँलाई सबैको चाड भन्ने नेपाल सरकारका अफिस हप्तादिन, विद्यालय-महाविद्यालय महिनादिन बन्द हुने गर्छन् । विभिन्न जातजातिका चाडपर्वमध्ये केहीलाई मात्र राज्यले स्वीकार गर्ने र सम्बन्धित समुदायलाई मात्र एक दिन बिदा दिने, धेरै चाडपर्वलाई सरकारी मान्यता पनि नदिने र बिदा पनि नदिने नीति रहेको छ । राष्ट्रपतिले केही धार्मिक कार्यक्रममा औपचारिक सहभागिता जनाउने गरेका छन् । बिदाका हकमा यो चाड र ऊ चाड नभनीकन वर्षमा यतिदिन चाडपर्व बिदा भनेर दिने र कर्मचारीले आपmनो चाडपर्वमा उक्त बिदा उपभोग गर्न दिने गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति र अन्यले व्यक्तिगत र पारिवारिक तहमा आफ्नो चाड माने पनि राज्यका तहमा दसैँमा टीका दिनेजस्ता कार्य रोक्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता जातमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित जातप्रथाको निरन्तरता र दलित जातका मानिसविरुद्ध जातीय छुवाछुत र भेदभाव रहँदै आएको छ । यस्तो जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता शिक्षाक्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्छ । तीनधारा पाठशाला, संस्कृत विद्यापीठ र संस्कृत विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारी सहयोग र प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । मदरसा शिक्षालाई हालै मात्र सरकारी मान्यता दिइएको छ । पाठ्यपुस्तकमा हिन्दू चाडपर्वका बारेमा प्राथमिकता दिइएको छ । अतः राज्यले शिक्षामा धर्मसँग नाता तोड्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता शैक्षिक संस्थामा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा सरस्वतीको मन्दिर राख्नु, सरस्वतीपूजामा गैरहिन्दू शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाई संलग्न गराउने र प्रसाद खुवाउने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता न्यायालयमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन हिन्दू धर्मको दायभाग र मिताक्षरा सम्प्रदायमा आधारित भएकाले सोबाट मुक्त राख्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतलगायतका आदलती निर्णयमध्ये कतिपय निणर्य हिन्दू धर्मका मूल्य-मान्यतामा आधारित छन्, जसको अन्त्य हुनुपर्छ । शपथ खाँदा गीताजस्ता धार्मिक पुस्तकको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता सेना र प्रहरीमा पनि लागू हुनुपर्छ । सेनाको ब्यारेक र प्रहरीको परिसरमा दुर्गा भगवती वा अन्य शक्तिका प्रतीक हिन्दू देवीदेवताको मन्दिर राख्नु, पूजाआजा गर्नु, गैरहिन्दू अफिसर र जवानलाई पनि हिन्दू विधि-विधान मान्न लगाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । खानपानमा पनि लागू हुनपर्छ धर्मनिरपेक्षता । आदिवासी जनजातिका परम्परागत खानपानमा गाईको मासु पनि पर्छ, तर हिन्दूहरूका लागि गाई पवित्र हुने र गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइएकाले गाई मारेका खण्डमा मानिस मारेसरहको कारावासको व्यवस्था छ । साहित्यमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ धर्मनिरपेक्षता । प्रसिद्ध साहित्यकार र राजनीतिज्ञ बिपी. कोइरालाले सुम्निमा उपन्यासमा किरातीहरूको धार्मिक आस्थामा चोट पुर्‍याएकाले सो किताब जलाइएको थियो । नाटककार भीमनिधि तिवारीकेा शिलान्यास नाटकमा मगरलाई भारी बोक्ने जातका रूपमा चित्रण गरिएकाले सो किताब पनि जलाइएको थियो । लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारीका लागि लेखिएका पुस्तकमा तामाङ जातिलाई आफ्ना चेली बेच्न तयार हुने जाति भनेर चित्रण गरिँदा तामाङ घेदुङले विरोध गरेको थियो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति मुनामदनमा भोट जाने नायक नेवारको साटो क्षेत्रीका रूपमा चित्रण गरिएकामा प्रसिद्ध कवि एवं प्राज्ञ वैरागी काइंलाले गर्नुभएको आलेाचना स्मरणीय छ । अन्त्यमा, धर्म व्यक्ति र समुदायको मामला भएकाले यसका बारेमा के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने काम व्यक्ति र समुदायलाई नै छाड्नुपर्छ । राज्यले धर्मसँग सबैखालका नाता तोडेर जति चाँडो सम्बन्ध-विच्छेद गर्न सक्यो, उत्ति राम्रो हुनेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट

Apr 25, 2009

संविधानमा अनिवार्य समेट्नुपर्ने केही बुदां र छलफलका विषयहरु

विश्वासदीप तिगेला

आफ्नो लागि आफैले संविधान बनाउने नेपालीहरुको शदिऔं देखिको चाहना पूरागर्ने बाटोमा मुलुक अघि बढिरहेको छ। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा देशविदेशमा रहेका विभिन्न ब्यक्ति, बर्ग, समुदाय, संघ, संगठन, राजनैतिक दल, जातिय उत्थान संगठन, धार्मिक संगठन लगायतको तर्फबाट प्रसस्त सुझाव, माग, दबाव साथै इच्छा आकांक्षा र आसाका आवाजहरु आउनु एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। संविधान निर्माण प्रकृयामा बाधा अवरोध आउनु पनि अस्वाभाविक होइन तर जसरी भएपनि संविधान निर्माण हुनैपर्दछ त्यो अनिवार्य आवश्यकता हो। वास्तवमै अबको संविधान कस्तो हुनुपर्दछ त? कस्तो प्रकारको संविधान चाहि सबैको लागि स्वीकार्य हुन्छ? कतै संविधान निर्माणमा षडयन्त्र हुने त होइन? यहाँ यिनै विषयहरुको वरिपरि रहेर चर्चा गरिनेछ। संविधान देशको मूल कानुन भएकोले यस सम्बन्धमा प्रत्येक ब्यक्ति, समाज, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गलाई सरोकार हुनुपर्दछ। अहिले हामी संविधान निर्माणको प्रकृयामा भएकाले सबैभन्दा पहिला हामी यस बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामीले कति बर्षसम्म बाँच्न सक्ने संविधान बनाउने? विगतलाई सरसर्ति हेर्ने हो भने वि सं. २००४ मा बनेको संविधान वि. सं. २०१५, २०१७, २०१९, २०३६, २०४६ र २०६३ गरी पटक–पटक संशोधन र पुननिर्माण हुदै आएको छ। नेपालको संविधान किन यति चाडै निकम्मा हुन्छन्? प्रत्येक १० देखि १५ बर्षसम्मलाई मात्र कामगर्ने संविधान बन्ने गरेको छ। किन त्यसो हुदै आएको छ? के फेरि पनि त्यति नै आयु भएको संविधान बनाउन हामी आतुर छौं ? अवश्य होइन र हुनुहुदैन। यो एउटा सुनौलो अवसर हो र हामी सुनौलो बिहानीमा छौ। सबैमा सद्भाव र सहयोग अनि नेपाली हौं भन्ने राष्ट्र (भावना) हुनु पर्दछ। देशमा धेरै उतारचढावहरु आए र आउनेक्रम चलिरहेको छ। यसलाई नियमित प्रकृया मान्न सक्नुपर्दछ। बेलाबेला हामी देशको अवस्थालाई लिएर निरासामा पनि पर्नेगर्छौं तर हामीले विगतका घटना परिघटनाहरुलाई पाठको रुपमा लिदै अबको ग्लोबल विश्वमा अघि बढ्नुपर्दछ। संसार विकासको द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ र हामी मानवहरु साच्चै नै सभ्य र समुन्नत बन्दै गएका छौ। संसारको कुनै एक कुनामा रहेका मानिसहरुलाई विपत्ति आइपर्दा अर्को कुना अर्थात विभिन्न मुलुकमा रहेका मानिसहरुले सहयोग गर्दै आएका छन्। अफ्रिकामा भोकाएकाहरुको लागि चीनमा खाना तयार गरिन्छ। भारतमा रोगले ग्रस्त वर्गको लागि बेलायतमा औषधी तयार गरिन्छ। अब भौगोलिक सिमानाको के कुरा गरौं। हामीले देखेका छौ। यूरोपियन युनियनले धेरै विचार र मान्यतालाई तोड्दै एक मुद्रा र झण्डै एक देशको मोडलमा प्रवेश गरेको छ। के विश्व साच्चै नै सुन्दर र धर्महरुमा बर्णन गरेको स्वर्ग जस्तै छैन र? यी सबै घट्ना परिघट्नाहरुले नेपाल र हामी नेपालीहरुलाई पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ र पार्नुपर्दछ। वितेका एक दशक अवधिमा हाम्रो देशमा रगतको खोलो बग्यो। त्यसले हामीलाई अझै विचल्ली, विलाप र शोकमा डुबाएको छ यद्यपी हामी नेपालीहरुले चाहेको राष्ट्र र ब्यवस्था प्राप्तिको लागि समय अनुकुल दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा थोरै भए पनि चित्त बुझाउने ठाँउ बनेको छ। हामी प्रतिज्ञा गरौं अब बन्ने संविधानले ज्ञातअज्ञात हजारौ शहिदहरुलाई सम्बोधन गर्न सकोस। पुनः रक्तपातको श्रृंखला ननिम्त्याइयोस। संविधान कै कुरा गर्दा अहिले हामी नेपालीहरुसँग कतै खुसी छ र कतै भयावह त्रासदी पनि। तर वास्तविकता भनेको हामी नेपाली नागरिकहरु विशेषतः राजनैतिक रुपमा अत्यन्तै अगाडि छौं भन्दा गलत नहोला। अब हामी कोही पनि हत्या हिंसा चाहदैनौं। सिर्फ हामीलाई हिजोको जनयुद्धको हाउगुजीले बेलाबखत सताउनु अस्वभाविक अवश्य होइन। हिजो देखिको चरम शोषणको विरुद्ध आक्रोश आज यत्रतत्र रहनु असान्दर्भिक पनि होइन। बुझ्नेले जसरी बुझे पनि समय आफनै गतिमा बगिरहेको छ र संविधान बन्ने प्रकृया अघि बढिसकेको छ। यसलाई शंका र समस्याको रुपमा नलिई साझा जिम्मेवारी र दायित्व सम्झेर हामी सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट योगदान गर्नको लागि कम्मर कसौ, त्यसैमा हामी सबैको कल्याण देखिन्छ। शक्ति र जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि हिजो छुट्टायाइएको अञ्चलको अवधारणा निश्चित क्षेत्रको लागि उत्तरदायी समुदाय नतोकिएको कारणले नराम्ररी फेल भयो। त्यसको मुख्य कारण भौगोलिक रुपबाट मात्र अंचलको विभाजन हुनु थियो। त्यसैको परिणाम स्वरुप वि. सं. २०४६ सालमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी खोलेर देशलाई १२ प्रान्त बनाई समुन्नत नेपाल देख्न चाहने स्व. काजीमान कन्दङ्वाको सपना उनको निधनपछि अब साकार हुने निश्चित छ। त्यसो भए उनले देखेको संघीय नेपाल र संघीय नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्दछ त? हामी सबैको सामु साझा सवाल बनेको छ। देशको मूल कानुन अर्थात संविधान राष्ट्रको विविधता अनुकुल हुनुपर्दछ। अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक संरचनामा असमानता रहेकोले सबै जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भूगोललाई बराबर हैसियत वा जिम्मेवारी दिई समान पहुँच र अस्तित्वमा राख्नुपर्दछ। त्यसैको लागि संविधानको प्रस्तावना सबै नेपालीलाई समेट्ने हुनुपर्दछ। संविधान सानो आकारको बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। धेरै कुरा संविधानमा लेखिएको खण्डमा लेख्न छुटेका कुरा संविधान बाहिर पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले संक्षेपमा लेख्ने तर सबै कुरालाई समेट्ने हुनुपर्दछ। बहू धर्मावलम्बी मुलुक भएकोले अनिवार्य धर्म निरपेक्ष उल्लेख गरेको हुनुपर्दछ। नेपाल सरकारको छापमा संस्कृत शब्द - स्वर्गद्धपी गरियसी - अनिवार्य हटाउनुपर्दछ। नेपालको राष्ट्रिय चिन्हमा राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, राष्ट्रिय जनावर एकसिङ्गे गैडा, राष्ट्रिय फूल लाँली गुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सफा आकाशको नीलो रङ्ग हुनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय जनावर गाई भएको खण्डमा र संस्कृत शब्द यथावत राखिएमा नेपालका अरु धर्मावलम्बी र भाषिहरुलाई अपमान गरेको ठहर्दछ। हामीले कुनै पनि धर्मलाई असर पुग्ने किसिमको ब्यवस्था गर्नुहुदैन र एकसिंङ्गे गैडा विश्वमै नेपालमा मात्र पाइने भएकोले यसलाई राख्दा हाम्रो देशको चिनारी अरु मजवुत हुनेछ। प्रश्न उठ्न सक्छ हिजो थियो आज किन हुनुहुन्न? तर सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने नेपाल बहूधार्मिक र बहूभाषिक मुलुक हो। प्रत्येक धर्म र संस्कारको आ–आफ्नै मान्यता रहेको हुन्छ। त्यसैले कुनैपनि धर्म, संस्कारलाई असर हुने खालको ब्यवस्था हामीले अब उप्रान्त गर्नु हुदैन यदि यसतर्फ ध्यान दिएनौ भने भोलि अकल्पनिय स्थिति आउन सक्दछ।

देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय झण्डा

संसारमा नौलो र सुन्दर भए पनि विशेषत विदेशी पुस्तकहरुमा र स्वदेशी पुस्तकहरुमा लेखिएको झण्डाको परिभाषाले सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीलाई मात्र समेट्ने र समग्र नेपालीलाई नसमेट्ने भएकोले अनिवार्य सुधार वा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। नेपाललाई मुख्य तीन कारणबाट विश्वले चिन्दछ। पहिलो– विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, दोस्रो – भगवान बुद्धको जन्मथलो देश र तेस्रो – वीर गोर्खालीहरुको देश भनेर। यसर्थ हाम्रो देशको झण्डामा पनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा राख्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। यसले कुनै पनि सम्प्रदाय वा धर्मलाई असर गर्दैन। सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुन सक्दछ।सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई समान रुपमा समेट्नका लागि हिजोदेखि आजसम्म शोसित पीडित आम नेपालीहरुको शसक्त माग राज्यको पुर्नसंरचना हो। राज्यलाई नयाँ संरचनामा लैजान साहस, हिम्मत र सहमतिका साथ मुख्यगरि यी ५ वटा आधारहरुबाट गर्नुपर्दछ। १. ऐतिहासिक, २. भाषिक, ३. जातीय, ४. भूगोल र ५. आर्थिक धरातल। अचानोको पीर खुकुरीलाई थाह हुन्न अर्थात विमारको पीडा स्वयं बिरामीलाई मात्र थाहा हुन्छ अरुलाई हुँदैन भने झै नेपालको नयाँ संविधानमा के कस्तो ब्यवस्था गर्ने भन्ने सवालमा हिजो देखि दुख्दै आएकाहरुले बुलन्द आवाज गर्नुपर्‍यो। नरोइकन आमाले समेत दुध दिदैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तै राज्य पुर्नसंचनाको बारेमा नेपालका शासक वर्गमा खासै चासो देखिँदैन र उनीहरु सनातन धर्मबाट ओतप्रोत भएका कारण खुलेर हिम्मतका साथ बहसमा उत्रिन नचाहेका हुन की झै देखिएको छ। देश धर्म निरपेक्ष हुनु, राज्य पुर्नसंरचना हुनु कसैको भाग खोस्नु वा खोसिइनु होइन। त्यसैले हामी सबैले यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ। मोही माग्न जाने तर ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने उखान झै नेपालका ठूला राजनैतिक दलहरु काँग्रेस, एमाले, एकिकृत माओवादी लगायतका अधिकांश नेताहरुको भित्री चाहना सनातन अधिराज्य नै बनाऊ भन्ने रहेकोले उनीहरु यस मामलामा असहयोगी देखिएका हुन् की भनेर शंका गर्ने ठाँउ रहेको छ। वि. स. २०४८/४९ मा संस्कृत भाषालाई सम्पूर्ण आदिबासी जनजाति, दलित तथा मधेसीमा लादनु खोज्ने यिनै नेताहरु भएको कारण हाम्रो यी आरोपलाई थप टेवा पुग्दछ। राजनैतिक रुपबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको अभावमा पनि सरकार तथा देशको कामकार्वाही निरन्तर चलाउने सरकारी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार -Permanent Government_ भनिन्छ। स्थायी सरकार अन्तर्गत दुई दर्जन मन्त्रालय र ७५ वटा जिल्लाका (भोलि बढि होला) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाविस सचिव, नगरपालिका सचिव, मालपोत, अदालत, हुलाक, हेल्थपोष्ट तथा शिक्षण संस्था लगायतको क्षेत्र जहाँ दैनिक नागरिकको प्रत्येक्ष काम हुन्छ त्यहाँ अनिवार्य समानुपातिक र स्थानियताको ग्यारेण्टि गरिनु पर्दछ। अहिलेसम्म राजनैतिक, सेना, पुलिसमा मात्र यसको जोडदार माग उठेको छ जुन अपूर्ण छ। यी अवसर र जिम्मेवारीको ठाँउमा समानुपातिक ब्यवस्था भएमा बरु संघीयताको आवश्यकता कम हुनसक्छ तर त्यहि समानुपातिक पहूँच र अस्तित्वको लागि स्वायत्त राज्यको आवश्यकता परेको हो। दुई शक्तिशाली देश चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो भू–परिवेष्ठित देश नेपाल अन्य देशका अपराधीहरु लुक्ने ठाउँ पनि बनेको छ। देशभित्रै असामान्य अपराधिक गतिविधिहरु चलिरहेका छन्। अर्को कुरा देश गरिब र लाचार हुनुको पछाडी भ्रष्टाचार एक मुख्य कारक बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा कडा कानुनको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ। हामी हिसाब गरौं, ३ जना खुंखार ब्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा तीन करोड नेपाली भोकै मर्नेछन् तर ति ३ जना ब्यक्तिहरुलाई मृत्यूदण्ड दिंदा बाँकी ३ करोड नेपाली समृद्धिमा बाँच्न सक्छन् भने फाइदा र बेफाइदाको यो हिसाब अब हामीले गर्ने कि नगर्ने? विश्वमा छुट्टै अस्तित्व बोकेका सार्वभौम १९५ स्वतन्त्र देशहरु मध्ये छिमेकी मुलुक भारत, चीन, अमेरिका, सिंगापुर लगायत विश्वका ७० वटा देशहरुमा मृत्यूदण्डको ब्यवस्था भएको पाइन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मृत्यूदण्डलाई थोरै देशहरुले मात्र नियमितता दिदै आएका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, जातीय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चद्धारा तयार पारिएको नमुना संविधान २०६५, एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको संविधान खाका २०६५, किरात राई यायोख्खा केन्द्रिय कार्य समितिद्धारा प्रस्तुत सुझाव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालद्धारा पेश गरिएको संविधानका मुख्य धाराहरु हेर्दा स्पष्ट रुपमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनि किटान गरिएको छ वा मौन रहेको छ। त्यसले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित देखिन्छ। हाम्रो देशको राजनैतिक संस्कारमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सांसदको लागि उम्मेदवारी बन्नेले तोकिएको निश्चित तहसम्म अध्यायन गरेको हुनुपर्ने र एक ब्यक्तिले एकै पदमा दुईपटक भन्दाबढि सोहि पदमा बहाल रहन नपाउने ब्यवस्था गर्न सकेमा राम्रो हुन सक्दछ। पाकिस्तानमा संसद सदस्य बन्न तोकिएको निश्चित शिक्षा हासिल गरेको हुनु पर्दछ भने रसियाको राष्ट्रपति झै दुई कार्यकालपछि अर्को कार्यकाल पदीय दायित्वबाट बाहिर बस्नुपर्ने ब्यवस्था धेरै उत्कृष्ट देखिन्छ। त्यसो भएको खण्डमा अधिनायकी शासकको सम्भावना पनि कम हुनजान्छ। विविधता भएको नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन हुने गरि राष्ट्रपति रेफ्रिको रुपमा रहने गरि र खेल क्याप्टेनको रुपमा प्रधानमन्त्री रहने गरि ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। छिमेकी मुलुक मलेशियामा अवलम्बन गरिएको राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) मण्डल पाँच सदस्यीय बनाउनु नेपालको परिवेशमा सबैभन्दा उपयुक्त्त देखिन्छ। त्यसमध्ये आर्य, खस समुदायबाट १, तराईवासीबाट १, महिलाबाट १, दलितबाट १ र आदिबासी जनजाति समुदायबाट १ जना रहने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रत्येकले पालैपालो राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्। यसो गर्न सकेको खण्डमा सबै समुदायलाई सम्मान र पहिचान गर्न सकिन्छ। उता प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस्ता महत्वपूर्ण पदको लागि सम्पूर्ण नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्धारा चयन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ। ज्यादै अल्छीलाग्दो नेपालको ब्यवस्थापिकालाई चुस्त बनाउदै संघीय प्रतिनिधिसभा र संघीय राष्ट्रिय (जातीय) सभा नामाकरण गर्नु नेपाल जस्तो बहूजातीय देशको लागि उपयुक्त देखिन्छ। इरान, अफगानिस्तान र पाकिस्तान लगायत बहुजातीय मुलुकमा जातीय सभा लोकप्रिय बन्दै आएको प्रशस्त उद्धाहरणहरु पाइन्छन्। हाम्रो जस्तो असमानता रहेको मुलुकमा संघीय राज्य अपरिहार्यता भएको कुरा हामी सबैले महशुस गरिसकेका छौ। यसर्थ केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबीच स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोक्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ जसमा केन्द्र सरकारले रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा, केन्द्रीय बैक, अन्तराष्ट्रिय ब्यापार, उपरोक्त विषयहरुसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु बाहेक सम्पूर्ण जिम्मा राज्य सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। यस्तै प्रकारको नीति अमेरिकाले अवलम्बन गर्दै आएको छ भने भारतले यसको ठिक उल्टो राज्यलाई दिइएको क्षेत्राधिकार बाहेकको कुरा केन्द्र सरकारले ब्यवस्था गर्ने गर्दछ। नेपाल कुटनैतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक भएकोले परराष्ट्र नीतिमा सावधानी अपनाउँदै देशको पहिचान र पहुँच बढाउन जरुरी हुन्छ। त्यसैले एसिया महादेशभित्र र बाहिरका कतिपय धनी मुलुकहरुसँग अझ राम्रो सम्बन्ध विस्तार गरि सहयोगको लागि पूर्वाधार तयार गर्न सक्नुपर्दछ। ब्रुनाई, ताइवान, इरान, सिंगापुर लगायतका धेरै देशहरुमा सम्बन्ध विस्तार गरि राजदुतावास खोल्न सके हामीलाई धेरै सहयोग मिल्न सक्दछ। हाम्रो देशमा भाषिक कठिनाइहरु भएको कारण देशको भाषिक नीति स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषा, अंग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा र मातृभाषा तथा स्वेच्छिक भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। शिक्षाको सवालमा पनि संघीय (केन्द्रीय) शिक्षा र राज्य शिक्षाको ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। राज्य शिक्षा अन्तर्गत स्थानीय राज्यमा बोलिने भाषा शिक्षा र स्वेच्छिक शिक्षा बाहेक विज्ञान, प्रविधि लगायको शिक्षा केन्द्रीय स्तरबाट हेर्नु पनि निक्कै सान्दर्भिक देखिन्छ। रेमिट्यान्सले ठूलो हिस्सा धानेको हाम्रो देशको संविधानमा गैर आवासिय नेपालीहरुको लागि नेपाल बाहिर जुन देशमा गएको हो त्यहि देशको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको नागरिकता त्याग्न नपर्ने अर्थात नेपाली नागरिकताको अस्तित्व रहिरहने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। गैर आवासिय नेपालीहरुलाई स्वदेशमा सम्पत्ति जोड्न र राख्न पाउने तथा स्वदेशमै लगानीको लागि थप हौसला पुग्ने ब्यवस्था गर्नु बुद्धिमता ठहर्छ। रोजगारीको लागि विदेश जाने हाम्रो परम्परालाई धेरै ब्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विशेषत विदेशमा विचल्लिमा परेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उद्धार मिसनको ब्यवस्था गरि स्वदेश फर्काउने दायित्व सरकारको हुनुपर्दछ। नेपालको शैक्षिक अवस्था अपेक्षानुरुप निक्कै उत्साहजनक रहेको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। हामीले देखेका छौं की कतिपयले निरन्तर ३५/४० बर्षसम्म जागिर गरिरहेका हुन्छन्। उता शैक्षिक प्रगतिसँगै बेरोजगारको संख्या पनि हवात्तै बढिरहेको छ। त्यसैले अधिकतम २२ वा २८ बर्षपछि अनिवार्य निवृत्तिभरण लिनुपर्ने ब्यवस्था गर्नु वान्छानिय देखिन्छ। त्यसो हुन सकेको खण्डमा रोजगारीको अवसर केही भएपनि बढ्न सक्दछ। कुनैपनि देश आर्थिक रुपमा मजबुत तब हुन्छ जब उद्योगधन्दाबाट उत्पादित बस्तु विदेशमा निर्यात हुन्छ। त्यसैले देशले गर्न नसक्ने ठूल्ठूला उद्योग कलकारखाना स्थापनाको लागि बिषेश ब्यवस्था गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले संविधानमा उद्योग नीतिलाई फराकिलो राख्नुपर्दछ। हाम्रो देशको गम्भिर समस्याहरु मध्ये यातायात दुर्घटना एक मुख्य समस्या बन्दै आएको छ। त्यसैले यदि यातायात निगरानी ट्राफिक प्रहरीबाट सम्भव छैन भने कुनैपनि विकल्पको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको छ किनकी बढि भन्दा बढि दुर्घटना कानुन मिच्नेहरुले गराउँदै आएका छन्, त्यसप्रकारको क्रियाकलाप कमि गर्न नितान्त प्रयास गर्नु पर्दछ।सबै आगैआगो भएर मात्र हुदैन कोहि पानी पनि हुनुपर्दछ भन्ने भनाई अनुसार अहिले आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसीहरुमा शासक वर्गहरुबाट विगत देखि हुदै आएको शोषण, अत्याचार विरुद्धको आक्रोश अझै पनि देख्न सकिन्छ। यसलाई हामीले असामान्य किसिमले लिनु हुदैन। लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाल र नेपालभित्र रहेको विभिन्न भू–भाग तथा क्षेत्रको इतिहास बुझेर सम्मान र मान्यता दिनुपर्दछ। वि. स. २०२१ सालसम्म स्वशासित राज्य रहेको पूर्वको लिम्बुवान र अहिलेको लिम्बुवानी आन्दोलन त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यसर्थ नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको आदीवासी जनजातिहरु सम्बन्धि अभिसन्धि नं. १६९ लाई सूनिश्चित गरि लागु गर्नुको विकल्प छैन। संविधान निर्माण प्रकृया अन्तर्गत संविधानसभामा सबै जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायलाई समेट्नु साह्रै महत्वपूर्ण कार्य भएको छ। अझ संविधान सुझाव गाँउगाँउ र देशविदेशबाट समेत माग्नु साह्रै उत्तम कार्य भएको छ। प्राप्त सुझाव सबै समेट्न लायक नहुन सक्छ तर सुझाव प्राप्त हुनुको अर्थ सक्षम संविधान निर्माणप्रति सद्भाव र समर्थन हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्दछ। विज्ञ कानुनविदहरुको सहयोगमा ब्यवस्थापिकासभाले सक्षम संविधान निर्माण गर्नेमा आश गरौ र आ–आफ्नो ठाँउबाट सहयोग गरौ। विश्वकै इतिहासमा शान्तिपूर्ण तवरले राजतन्त्र हटायौं, सबैको सहमतिमा देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्‍यौ । अब सम्पूर्ण नेपालीहरुको सहभागितामा शान्तिपूर्वक र सद्भावूपर्वक संविधान निर्माण गरौं तब आधा पेट नै भएपनि समृद्धिमा रमाउन सक्नेछौं। विश्वकै लागि हामी उदाहरण बनौ। त्यसपछि कतै नअलमलिई देश विकासको लागि निरन्तर अघि बढौं। हामीले सोचेजस्तो र खोजेजस्तो सक्षम संविधान ढुक्कका साथ बन्नेवाला चाहिं छैन। केही प्रतिगामी तत्व जसले हिजो हालीमुहाली र बर्चश्व राख्दै आएका थिए अर्थात यथास्थितिवादीहरुको तर्फबाट विभिन्न अवरोध र षड्यन्त्रहरु आउने सम्भावनाहरु पर्याप्त रहेको छ। त्यसैले हामी सबैले त्यसपछि चनाखो रही सावधानी अपनाउनु जरुरी भएको छ। यसपटक संविधानमा अपरिवर्तनिय संरचना राखिनु हुदैन। संविधान समय अनुकुल शसोधन हुन सक्ने प्रावधानलाई स्वीकार्नु पर्दछ। भारतको संविधानको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संविधान निर्माण पूरा भएकै अर्को साल पहिलो शंसोधन सन् १९५१ र दोस्रो शंसोधन १९५२ मा भएको छ। यसर्थ संविधान निश्कलङ्क बनाउन लचिलो, पारदर्शी र उद्धार दिलले लाग्नु पर्दछ।

अन्तमा,

देश हाम्रो हो, निर्माणाधिन संविधान हाम्रो हो। कानुनको नजरमा प्रत्येक ब्यक्ति हक, अधिकार, जिम्मेवारी र पहूँचमा समान हुनुपर्दछ। सबै धर्म, जाति, वर्ग र क्षेत्रको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै कसैको पनि कहिंबाट असर नगरौं। हामी नेपाली सबै समान भएको महशुस गरौं र गराऔं। देशको यो मिर्मिरे बिहानीले आम नेपालीहरुको लागि सुख, समृद्धि, सद्भाव र प्रगति लिएर आउन सकोस् शुभ कामना। स्रोतहरुः

१. नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३

२. जातिय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय मंचद्धारा निर्मित नमुना संविधान २०६५

३. एकिकृत माओवादीको संविधान खाका २०६५

४. किरात राई यायोख्खा केन्द्रिय कार्य समितिद्धारा प्रस्तुत सुझाव

५. सघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचद्धारा पेश गरेको संविधानको मुख्य धाराहरु

६. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

७. Constitution of India: http://india.gov.in/default.php

८. यस्तो हुनुपर्छ राज्यको संरचना, लेखक भवानी वराल

biswasdip@ymail.com

१ बैशाख २०६६ तदनुसार १८ अप्रिल २००९

बेलायत

Apr 23, 2009

म र मेरो कलम

टंक सम्वाहाम्फे
डेढ दशक अगाडी विदेशतिर हुर्इकिँदा यी हातहरुले कलम समातेर सिर्जना गर्न पाईएला भन्ने सयमा एक प्रतिशत पनि सोचेको थिईन । सोच्नु पनि कसरी ? परदेशमा पाईला टेकेपछि जे पर्ला सोही टर्ला भन्ने हेतुले हिडिएको हुन्छ । फेरि साहित्य सिर्जना जस्तो गहन कुरा वास्तवमा चानचुने विषय वस्तु अवश्य होइन । त्यसैले कहिले कही आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान सो सरह होला कि जस्तो लाग्थ्यो साहित्य निर्माणका कुरा । किनभने साहित्य जन्माउनको लागि समय,परिस्थिति र त्यस्तै खाले महौलको आश्यकता पर्दछ । केहि कथम यी कुराहरु मिल्न गए पनि मानसिक रुपले तयार हुन सकिएन भने त्यो वालुवाको महल ठड्याउँनु वरावर नै हुन्छ । अर्को कुरा के भने परम्परा, संस्कार, रीतितिथि, भाषा, भेष-भुस्सा र दिनचार्याले पनि लेखनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले तुरुन्तै कलम समाई हाल्न कठिन नै पर्दछ । आदि इत्यादि कुराहरुसँग घुलमेल हुनुमा नै समय त्यसै खर्चिनु पर्ने हुन्छ । यिनै वास्तविक कारणहरुले गर्दा साहित्य सिर्जनाको आशा गर्नु झन ल्हासाको सुन वरावरी ठहरीन्छ । सिर्जना गर्नको लागि हरेक कुराको चाँजो पाँजो मिल्नु जरुरी हुन्छ अनि मात्र परदेशमा लेख्नुको मेलोमेसो तयार हुदै जाने कुरा हो । यस्तो प्रकारको परिस्थिति व्यहोर्नु हुने लेखकहरुलाई ज्ञान भएकै हुनुपर्दछ लेख्न कति कठिन कार्य हो भनेर । हङकङमा पाईला टेकिन्जेल सम्ममा साहित्य र कलमसँगको मितेरी साइनो झण्डै दन्त्यकथामा परीणत हुन लागेको थियो । तर यहाँ त मैले सोचे भन्दा ठिक विपरीत साहित्यको सागरमा पौडिने थुप्रै कलमकर्मीहरुसँग साक्षातकार हुने मौका पो मिल्यो । सोही परिस्थितिले मेरो लेखन यात्रामा पुन उर्जा थपीएको आभास हुन थाल्यो । त्यसवेला मैले आफैलाई धन्य सम्झे किनकि वथान हराएको प्राणीले धेरै दिनपछि आफ्नो वथान भेटे झै हर्षे गदगद भए । यदि मैले यस प्रकारको माहौल नपाएको भए भर्भराउदो मेरो सिर्जनाको कलम उहिल्यै भाँची सक्थ्यो । तर त्यसो हुन पाएन हङकङको उर्वर साहित्यिक वातावरणले । यहाँ रहनु भएका साहित्यकार मित्रहरुको हातेमालो र पाठक अनि शुभचिन्तकहरुको हौसलाले देशवाट पलायन भएपनि लेखनवाट पलायन हुन सकिएन । वरु झन जोस भरिएर लेख्ने नयाँ इच्छा जागृत हुन थाल्यो । नेपाली भाषा साहित्य लेखन र वाङमयको सेवामा लागेको पनि थाहै नपाई दुइ दशक पो नाघेछ । अस्ति पुरानो डायरीको पानामा लेखिको मितिलाई नियाल्दा पो थाहा पाए । सम्झन्छु वि.सं.२०४३/४५साल महेन्द्र वहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्ययन गर्दा ताकाका क्षणहरु । धरान नगरीमा रहदा अत्यन्तै लगनशील भएर साहित्यको पारखी वनेको थिए किनकी त्यहाँ हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरुमा प्राय मेरो सहभागिता हुन्थ्यो । त्यस वेला मेरो लेखनको रफ्तार निक्कै तेजिलो थियो । त्यहि रफ्तार अहिले सम्म निरन्तर भएको भए मेरो लेखनको स्तर हालको भन्दा फरक र उच्च हुन्थ्यो र कृतिहरु पनि अलि धेरै आउँने थिए होलान् । तर कारणवस् परदेशीनुले त्यसो हुन पाएन । साहित्य सिर्जनालाई थाँती राखेर परिश्रमको निलो महासागरमा हाम्फाल्न विवश हुनु पर्‍यो । कहिले कहि परदेशको कामले थाकेर सोच्थे वैशमा लेख्ने वैशालु कवि मात्र भइएछ जिन्दगीमा । त्यसो नसोचौ पनि कसरी कलमलाई विर्को हालेर परदेशमा समय विताउँन थालेपछि मनमा त्यसै उराठ उराठ लाग्थ्यो । तर पनि साहित्य लेख्ने जमर्को भने समय समय जागी रहन्थ्यो । नयाँ नयाँ सिर्जनाका विषयबस्तु मनमा स्वरुप लिएर आउथे तर पनि अक्षरहरुमा रुपान्तरण गर्न पाईन्नथ्यो । अरुको खटनमा काम गर्नु पर्ने भएकोले कपी कलम हातमा पर्ने कुरै भएन । त्यसैले कहिले कहि लेखुँ लागेका राम्रा विषयबस्तुहरु त्यसै पोखिएर जान्थे । तर समय सधै एकै प्रकारको मात्र नहुँदो रहेछ । समयले कोल्टे पनि फेर्दो रहेछ किनकी दक्षिण कोरियाको रोजगारीलाई छोडेर अचानक हङकङ आउँने मौका मिल्यो । हङकङमा पनि सुरुका दिनहरुमा त्यस्तै विषम परिस्थिती ब्यहोर्नु पर्ने त होलानी जस्तो लाग्थ्यो । तर मैले यहाँ सिर्जनशील मनहरु,कलमहरुसँग भेट्ने मौका पाए । त्यसवेला मेरो खुशीले सीमा नाघ्यो । सायद तिनै कारणहरुले होला मेरो लेखन यात्रामा नयाँ वषन्त छाउँन थाल्यो । मैले हङकङमा सानो नेपाल पाए र साहित्यको उर्वरभूमि पनि । त्यति मात्र नभएर सहकर्मी,पाठक,शुभचिन्तक सवै सवैलाई यहाँ पाए । त्यसैले त अक्षरहरु जोड्दै शब्दहरुमा जीवन जिउँन रहर लाग्न थालेको छ । परदेशमा पनि घरदेशको जस्तै आफ्नै नेपाली भाषा साहित्य र वाङमयको श्रीवृद्धिमा सेवा गर्न पाउँदा आफुलाई भाग्यशाली ठानेको छु । किनभने आफ्नै भाषाको महासागरमा निश्चिन्त पौडिन मौका यहाँ पाइरहेको छु । आजभोलि मलाई के लागिरहेछ भने साहित्य सिर्जना गर्नको लागि अनुकुल समय आफैले निर्माण गर्नुपर्दोरहेछ । किनकि साहित्य जोड्न कै लागि भनेर फुर्सदी समय यहाँ पनि कहाँ छ र ? तर जहा इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैं यदि मनले चाहायो भने समय नमिल्ने कुरै भएन । अहिले आएका जे जति सिर्जनाहरु छन् ती सवै फुर्सदका उपज होइनन् । जीवन जिउँनुको लडाईमा वाचेखुचेका अति मूल्यवान समयहरु हुन् । त्यसो त परदेशमा बसेर साहित्य लेख्न थालिएको पहिले देखि नै हो । सायद परदेशी अग्रज लेखकहरुले पनि मेरै जस्तो हालत गुजारेका होलान् । मेरो महसुस र अनुभवमा त्यहि कुरा आउँछ । जस्तो सुकै परिस्थिति व्यहोर्नु परे पनि आज नेपाली साहित्यले हङकङ लगायत विश्वको कुना कुनामा आफ्नो पखेटा फिँजाउँने मौका पाएको छ । निश्चय नै यो हामी नेपाली भाषीहरुको लागि सुखद पक्ष हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि परदेशमा जन्मे हुर्केर वढेका नयाँ नेपाली पीडीहरुमा नेपाली भाषाको लगाम कमजोरी हुदै गएको छ । जस्ले गर्दा भोलि गएर हाम्रा सन्ततीहरुमा नेपाली भाषाको प्रेम शुन्य भएर जान सक्छ । नयाँ पिडीकाहरुले नेपाली भाषा वोली हाले पनि अंग्रेजी मिश्रण गरेर वाल्ने गरेको पाइन्छ । हंगकंग लगायत विश्वभरि छरिएर रहनु हुने नेपाली अभिभावक वर्गले समयमा नै त्यतातिर ध्यान नमोडे भोलि देशप्रेम र देशप्रतिको दायित्व उनीहरुमा घटेर जान सक्छ । भाषा साहित्यलाई वचाउँन सोही भाषीहरु नै जागरुक र आन्दोलित हुनु अत्यान्तै जरुरी हुन्छ । अरु भाषीले प्रोत्साहन दिदैमा त्यो भाषा मौलिन सक्दैन । यिनै यथार्थतालाई मनन् गर्दै विगत १० वर्षयता नेपाली साहित्यको उत्थान गर्नको लागि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङ लगायत अन्य साहित्यिक संस्थाहरु हङकङमा स्थापना भएका छन् । तर भन्नै पर्ने कुरो के भने साहित्य लेखेर मात्र हुदैन उचित परिस्कार र त्यसको विकास गर्न ज्यादै आवश्यक हुन्छ । र समय समयमा साहित्यिक अन्तरक्रिया साथै गोष्ठिहरु पनि हुनु जरुरी छ । सम्झन्छु हङकङ आएर धेरै साहित्यिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँदा धन्न कलमलाई वेल्चामा परिणत गरिनछु जस्तो लाग्छ । नत्र भने कहाँ यसरी शव्दहरुसँग खेलेर साहित्यको वगैचामा लुकमारी खेल्न पाइन्थ्यो र ? अव त जीवनको एउटा पाटो नै वनि सक्यो साहित्य पढ्नु र लेख्नु पनि । वाँच्नुको सार र साथर्कता साहित्य मै देख्छु आजभोलि । वरु यहाँ आएर मैले के कति र कस्तो रचनाहरु पाठकहरुको सामु पस्काए त्यो चाहिँ शुभचिन्तक तथा पाठकहरुलाई नै सोधानी गर्नु पर्ला । जे होस हङकङमा नेपाली साहित्यको प्रवाह ज्यादै उर्वर रुपले वढ्दै गएको पाएको छु ।

Apr 22, 2009

बल सभासद्को कोर्टमा

डा. कृष्ण भट्टचन
गाई (गोरु) जात्रा
संविधानसभाबाट समयमै संविधान निर्माणको आशा अब निराशामा परिणत हुँदै छ । संविधान निर्माणभन्दा भागबन्डाको राजनीतिमा प्राथमिकता प्रस्टै देखिन्छ । सभासद्हरू घरदैलोमा पुगेर सबैको सुझाव लिएर सबैका चाहनालाई संविधानमा सम्बोधन गरिदेलान् भन्ने आशा राखिएको थियो । दलीय झगडा र खुट्टा तानातानजस्ता हुतुतु खेलमा वर्षदिन खर्चेर संविधानसभाले बल्ल-तल्ल जनतासँग सुझाव संकलन गर्न के थालेको थियो, खिस्स बूढी (वा बूढा) हरिया दाँत भयो । आमजनताले सुझाव दिने वेलामा क्लिष्ट प्रश्नको थुप्रो, सीमित ठाउँमा सभासद्को हुलको भ्रमण, ढंग नपुगेको संकलन-प्रक्रिया र सुभाव लिनुअघि नै दलले तयार गरेका अवधारणाअनुसार जनमत प्रभावित गर्ने कामले गर्दा सुझाव दिने वेला आमजनताको व्यापक उत्साहपूर्ण सहभागिता हुन सकेन । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमानलागयतका धेरैजसो जनताले आफ्ना सुझावलाई सभासद् र दलले राम्रोसँग सुनेर सम्बोधन गर्लान् भन्नेमा विश्वास नगरेकाले यस्तो स्थिति आइलागेको हो । सुझाव संकलनको बिरालो जसोतसो बाँध्ने काम सके पनि प्राप्त सुझाव प्रशोधन नगरीकनै, राज्य पुनर्संरचना आयोगको कार्यक्षेत्र निर्धारण नभईकनै, प्रतिवेदन तयार नगरीकनै, संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले अवधारणापत्र बनाएर बाँकी समितिलाई नदिईकनै विभिन्न समितिले आफूखुसी अवधारणापत्र तयार गरी अन्तिम रूप दिन खोजेको अवस्था छ । एकजना सभासद्ले पाँच सय प्रश्नावली पढीटोपलेजस्तो गरी समितिका कर्मचारी र 'विज्ञ'ले लेखेको अवधारणालाई सभासद्ले केही परिमार्जन गर्न खोजेको नाटकीय अवस्था छ । अवधारणा बनाएर बुझाउन ढिला हुने भएपछि संविधानसभाको कार्यतालिका हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । वेलाको रागमा त यस्तो गाई (गोरु) जात्रा छ, कुवेलाको रागमा झन् कत्रो जात्रा होला ?
बल अब सभासद्को कोर्टमा
संविधानसभाद्ले आफ्नो कोर्टमा हानेको बल आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुसलमान, दलित, महिलालगायतका आमजनताले सभासद्कै कोर्टमा फर्काउँदै सन्देश दिए— हामी सुझाव दिन्नम् । आमजनतालाई संविधान समयमा नबन्ने र शान्ति-प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । दल र सभासद्हरू संविधान समयमै बन्छ भन्नेर रट लगाइरहेकै छन् । संघीय इकाइ के आधारमा निर्माण गर्ने र जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघका इकाइ निर्माण हुने कि नहुने, हुने भए के-कस्तो हुने भन्ने मूल मुद्दाको टुंगो नलागी अहिलेलाई संविधानसभाले अवधारणपत्र त बनाउन सक्ला, तर संविधानको मस्यौदा बनाएर जनताको राय लिनका लागि राजपत्रमा छाप्न सकिने अवस्था आउला भनेर पत्याउने आधार भने फेला पर्दैन । दलहरू नमिलीकनै वा जेनतेन मिलेर मस्यौदा संविधान निकालिने नै भयो भने पनि त्यो समयावधि बाँकी छँदै वा समयावधिसम्मा निस्कन सक्ने अवस्था सम्भावित द्वन्द्वका कारण कम देखिन्छ । त्यसैले जानीजानी समयावधि सकेसम्म लम्ब्याएर, आन्दोलनकारी शक्तिलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगेर समग्र मुलुकका हितका लागि अहिले जे-जस्तो छ, त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेर बाँकी कुरा पछि लिने आश्वासन बाँडेर अघि बढ्न खोज्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । तर, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित, महिला र तेस्रोलिंगी समुदाय, मातृभाषी, धार्मिक अल्पसंख्यक, भिन्न प्रकारले सक्षम व्यक्तिलगायतका आन्दोलनकारीहरू संविधानसभाले मस्यौदा संविधान के-कस्तो तयार गर्छ, त्यसमा आपmना के-कस्ता अधिकार सुनिश्चित भए, के-के भएनन्, ढुकेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसैले संविधानको मस्यौदा राजपत्रमा ननिस्कँदासम्म यहाँ आन्दोलन र हलचलको सम्भावना न्यून छ भने निस्केलगत्तै ठीक तरिकाले आए पनि बेठीक पक्षधरबाट केही चुनौती आउनसक्ने, बेठीक तरिकाबाट आए ठीकका पक्षधरबाट आँधीबेहरी सृजना हुनेछ । यस्ता सम्भावना र परिणति निम्नानुसार देखिन्छ -
सम्भावना १ - मस्यौदाले सबै पक्षका जायज मागको सही सम्बोधन हुनेछ । समग्रमा संविधानले इन्द्रेणीजस्तो समाज निर्माण गर्नेछ र बाँकी बक्यौताबारे छलफल गरी सम्बोधन गर्नेछ ।
परिणति - साँच्चै यस्तो भएमा सकारात्मक शान्तिको स्थापना हुनेछ र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्नेछ । तर, यो सोम शर्माको लड्डु हुनसक्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
सम्भावना २ - मस्यौदा संविधानमा एक तराई वा एक मधेस हुनेछ, भारतले खोजेजस्तो नेपालभित्रको बफर प्रदेश हुनेछ । थारू, दनुवार, धिमाल, कोचे, मेचे, राजवंशी, सन्थाल, उराव, गनगाई, किसानलगायतका तराईका आदिवासी जनजातिको पहिचान मधेसी पहिचानमा समाहित हुनेछ ।
परिणति - यस्तो भएमा एकातिर मधेसी र थारू, दनुवार, उराव, सन्थालललगायतका आदिवासी जनजाति र अर्कातिर मधेसी र चुरेभावर प्रदेशको चाहना गर्ने पहाडियाबीच हिंसा-प्रतिहिंसा हुनेछ ।
सम्भावना ३ - मस्यौदा संविधानमा एक तराई अनेक स्वायत्त प्रदेश (राज्य) हुनेछन् । जस्तै थरुहट, कोचिला वा मोरङे, मधेस प्रदेश वा मैथिल, भोजपुरी र अवधी, चुरेभावर आदि ।
परिणति - यस्तो भएमा मधेसीले तराईका थारूलगायतका आदिवासी जनजाति र पहाडी सुमदायसँग हिंसा-प्रतिहिंसामा लाग्नसक्ने देखिन्छ ।
सम्भावना ४ - मस्यौदा संविधानमा हिमाल, पहाड र तराईका आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन नदिएर, मधेसीलाई क्षेत्रगत आधारमा क्षेत्रगत स्वायत्तता नदिएर, भाषिक आधारमा स्वायत्तता माग गर्ने सुमदायलाई भाषिक स्वायत्त राज्य नदिएर, जाति, भाषा र क्षेत्रको सट्टा भूगोल वा क्षेत्र वा जलाधार क्षेत्र वा जनसंख्या वा अन्य आधारमा संघीय इकाइ निर्माण हुनेछन् ।
परिणति - यस्तो भएमा आदिवासी जनजातीय विद्रोह र मधेसी विद्रोह हुनेछ, जुन विद्रोह कुनै समूहले निःशस्त्र र धेरैले सशस्त्र गर्नेछन् । एकातिर आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासी जनजाति र अर्कातिर पहाडिया र मधेसीबीच हिंसा-प्रतिहिंसा सुरु हुनेछ ।
सम्भावना ५ - मस्यौदा संविधानमा लिम्बुवान, थरुहट, मधेसीलगायतका नाममा स्वायत्त राज्य हुनेछन्, तर धेरैजसो अधिकार संघ अर्थात् केन्द्रमा हुनेछ ।
परिणति - यस्तो भएमा आदिवासी जनजाति र मधेसीले विद्रोह गर्नेछन् ।
सम्भावना ६ - मस्यौदा संविधान जेजस्तो आए पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुसलमान, महिला र तेस्रोलिंगी, भाषिक र धार्मिक सुमदाय, भिन्न प्रकारले सक्षम समुदायका नेतालाई दलहरूले प्रभावमा पारेर आन्दोलनलाई सुताएर वा सबैले स्वाभाविक रूपमा लिएर छलफल गरी आफ्ना सुभाव दिनेछन् । परिणति - संविधान जे-जस्तो बने पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सहज हुनेछ । तर, यो यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना कम छ । किनभनु संविधानमा आपना हक-अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा दबाबको राजनीतिमा लाग्न बाध्य हुनेछन्, जसले दलका पुच्छर नेतालाई बहिष्कार गर्नेछन् र नयाँ नेतृत्व जन्माउनेछन् ।
सम्भावना ७ - दलहरू खास गरेर माओवादी, कांग्रेस, एमाले र फोरमबीच एक-आपसमा मतमतान्तर र विरोध भएर संविधानको मस्यौदा बनाउने काम अनिश्चित समयसम्म लम्बिन सक्नेछ ।
परिणति - राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता बढ्नेछ र कुनै पनि वेला साम्प्रदायिक हिंसा-प्रतिहिंसा बल्झन सक्छ ।
सम्भावना ८ - अहिले दल-दलबीच, आन्दोलनकारी र राज्य (सरकार र संविधानसभासमेत) बीच कालो बादलमा घनात्मक वा ऋणात्मक विद्युत् चार्ज भएजस्तो अवस्था छ । चार्ज हुँदै गएपछि घनात्मक र ऋणात्मक बादल एक-आपसमा ठोक्किएर पानी परेपछि खुला आकाश र उज्यालो हेर्न पाइने प्रकृतिको नियम छ ।
परिणति - यस्तो भएमा मुलुकमा हिंसा-प्रतिहिंसाको दलदलमा फसेर उम्केपछि मात्र नयाँ बाटो लाग्नेछ । सम्भावना ९ - संविधानको मस्यौदा निस्केपछि यदि साम्प्रदायिक हिंसा-प्रतिहिंसाले उग्र रूप लियो, दल-दलबीचको झगडाले उग्र रूप लिएर फेरि पनि सशस्त्र युद्धको बाटो लियो, मधेसमा भएको विखण्डनको सशस्त्र द्वन्द्वले उग्र रूप लियो, राजनीतिक अस्थिरताले उग्र रूप लियो भने संविधानको मस्यौदालाई एकातिर फालेर 'क्रान्तिकारी कू', 'बहुदलीय जनवादी कू', 'लोकतान्त्रिक कू', 'प्रतिगामी कू', 'बेबी किङ कू', 'विशुद्ध कू' आदि 'कू' हुन सक्छन् ।
परिणति - कुनै पनि प्रकारको 'कू' भयो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकढिक्का भएर त्यस्ता कूविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध हुनेछ र कूलाई असफल बनाउनेछन् । अन्त्यमा, बल अब संविधानसभाको कोर्टमा पुगेकाले आशा राखौँ, संविधानसभाले जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित (विखण्डनरहित) सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, वर्गलगायतका समुदायका चाहनालाई ठीक तरिकाले समेटेर समयमै मस्यौदा संविधान तयार गर्नेछ र शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानलाई अन्तिम रूप दिएर समृद्धि र प्रगतिका बाटामा पाइला टेक्न सक्नेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट

Apr 19, 2009

आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण

खगेन्द्र राई (साम्पाङ्ग)
विश्व मानचित्रमा भौगोलिक आधारबाट नेपाललाई हेर्दा त्यति ठूलो मुलुकको गणनामा नपरे पनि जातिगत विविधता र उनीहरूको भाषा, धर्मलगायत संस्कार-संस्कृतिहरूको आधारमा हेर्दा धेरै नै विशाल राष्ट्र मान्नुपर्दछ । यहाँ जसरी धरातलीय रूपमा हिमाल, पहाड, तराईलगायत अनेक फाँट उपत्यका जस्ता विविधता सजिएको भौगोलिक बनावट छ । त्यसै गरी मानवीय सामाजिक बसोबास र उनीहरूको आ-आˆनै परम्परामा आधारित भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिहरूको अनेकतामा एकताको अनुबन्धित विशेषता छन् । यसर्थ नेपाल जति मात्रामा प्राकृतिक सौन्दर्य र विविधताले भरिपूर्ण छ त्यतिकै रूपमा जातिगत भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिहरूको अनेक परम्पराको धनी छ । यस कारण देशमा जति धेरै महत्त्व प्राकृतिक संपदाहरूको हुन्छ त्यतिकै रूपमा जातीय पहिचानका यस्ता सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूको पनि महत्त्व रहेको हुन्छ ।
यस्ता आदिवासी जनजातिहरूको बसोबास नेपालमा मात्र नभएर प्रायः सबै मुलुकहरूमा पाइन्छ । विश्वमा हाल करिब ७० करोड भन्दा बढी यस्ता जनजातिहरूको बसोबास रहेको आँकडा पाइन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्कले १०३ विभिन्न जातजातिहरू रहेको र कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासीहरू रहेको पाइन्छ । विशेषगरी देशको प्रकृति र भूमिसँग निकटसम्बन्ध रहेको मानिने यस्ता जातजातिहरू राज्य पक्षबाट हरेक क्षेत्रहरूमा बढी नै उपेक्षित हुनु परेको तीतो यथार्थ नेपाललगायत विश्वभरी नै प्रायः देखिन्छ, तर पछिका दिनहरूमा यिनै आदिवासीहरूले आˆनो हकाधिकारको निम्ति राज्यविरुद्ध सङ्घर्ष र आन्दोलनका कार्यहरू अगाडि बढाउँदै लगेपछि बाध्य भई राज्य पक्षले पनि यस विषयमा सोच्न बाध्य भयो र केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको हकाधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ लाग्न बाध्य भएको इतिहासका सबैजसो घट्नाले प्रष्ट्याएको छ ।
नेपालमा पनि विशेषतः २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आदिवासी जनजातिहरूले राज्य पक्षसँग राखेको आˆनो हकाधिकारको विषयमा केही संबोधन गर्ने कार्य स्वरूप आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र सूचीकृत गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ पारित गरेको छ । जुन ऐनको दफा -२) खण्ड -क) को अनुसूची अनुसार ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकरण गरेको पाइन्छ । तर यो सूचीकरणमा वैज्ञानिक आधारहरू दरिलो रूपमा नभएकाले यो निर्विवाद भने छैन । किनभने यो सूचीलाई हेर्दा धेरै उदेग लाग्दो कुराहरू देखिन आउँछ । जस्मा कतिपय जाति एउटै भएर पनि चारभन्दा बढी जातिमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । जस्तै थकाली जातिभित्र नै थकाली, तीनगाउँले थकाली, मार्फाली थकाली, बाह्रगाउँले थकाली जातिमा सूचीकरण गएकिो पाइन्छ भने कतिपय ठाउँ गाउँलाई नै जातिको रूपमा सूचीकरण गरिएको पाइन्छ । जस्तै तोक्पेगोला, थुदाम, वालुङ्, डोल्पो छन् जो कुनै जातजाति नभएर गाउँठाउँको नाम मात्र हो भने फ्री जात भनेर सूचीकरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म यस जातिलाई भेटिएको छैन ।
उही विगतको जातीय सूचीकरणलाई बैज्ञानिक र ठोस आधार नबनाई काम गरिएकाले धेरै बास्तविक आदिवासी जातिहरू सूचीकरण हुनबाट छुटेका छन् भने एकै जाति धेरै जातिको नाममा सूचीकरण भएको पाइन्छ । यसरी बास्तविक जातिहरू जो सूचीकरणमा छुटेका छन् तिनीहरूले पुनः सूचीकरणको मागलाई अगाडी बढाइरहेका छन् । सायद यही कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले हालै आदिवासी जनजातिको नयाँ सूचीकरण गर्न एक सिफारिस समिति गठन गरेको छ भन्ने खबर छापामा आएको छ । तर यो समितिले गर्ने कार्य पनि समस्याको स्थायी समाधानको बाटो हो भनेर मान्न सकिंदैन । किन भने के के कुराको ठोस र वैज्ञानिक आधारमा नयाँ सूचीकरणको सिफारिस गर्ने
हो ? त्यसको किटानी देखिदैन । कसैले म पनि आदिवासी हो भन्दैमा हुदैन होला । केही दिन अगाडी खस जातिहरूले पनि हामी पनि यहाँका आदिवासी हौं भनी सङ्घर्षका लक्षण देखाएको घटनाले यो आदिवासी जनजातिको सूचीकरण सहज नभएर झन जटिलतातर्फ अग्रसर हुँदैछ भन्ने देखिन्छ । यसर्थ अब नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहिचान गरी वैज्ञानिक र विवादरहित सूचीकरणको व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई लिएर हालै त्रि. वि. वि. ले सुरु गरेका नेपालमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार लिएर जातिहरूको सूचीकरण गरिएमा भरपर्दो र निर्विवाद हुनेछ । पहिलेकै जस्तो हचुवाकै तालमा जातीय पहिचान र पुनः सूचीकरण गर्दै जाने हो भने त्यसबाट समस्या समाधान हुनुको साटो झनै विवाद र अस्थिरता निम्तिने निश्चित छ ।
गोरखापत्रबाट

Apr 15, 2009

भूमि-जाल र माछाको नियति

डा. कृष्ण भट्टचन
भूमि र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै हो । नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिको भूमिको कथा-व्यथा र नियति उस्तै हो, स्थान, समय, नायक-खलनायक र तरिका मात्र फरक हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा भनेकै भूमिको स्वामित्व र अधिकार हो । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफू बाहुन भए पनि मालपोतको कार्यालयमा भएका कागजपत्र विनापूर्वाग्रह केलाएर सन् साठीको दशकभरि 'ल्यान्ड टेन्यर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल' नामक पुस्तक लिपिबद्ध गरे । सोही पुस्तकमा टेकेर मानवशास्त्री लायोनेल क्याप्लानले सन् १९७० 'ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन नेपाल - हिन्दू ट्राइबल इन्टरफेस' प्रकाशित गरे । रेग्मी र क्याम्लानले लेखेको भूमिको नालिबेलीमा कवि विक्रम सुब्बाको कविताले इंगित गरेको अहिलेको शासन के-कस्तो छ भनेर सुन्न, देख्न, छुन र अनुभव गर्न सकिन्छ । सुब्बाले सचेतन वा -अर्धचेतन तहमा लिम्बू आदिवासी जनजाति हुनुको अस्तित्वबोध भएर ६ शब्दमा लेखेको 'इतिहास' कविता यस्तो छ - 'उहिले उहिले,/यहाँ/चोरहरू/शासन गर्दैनथे' यसरी खोसियो आदिवासी जनजातिको भूमि रेग्मीको पुस्तकमा आदिवासी जनजातिको किपट र गुठीजस्ता भूमि-व्यवस्था, र ती भूमि खोस्न बाहुनवादीले हतियार बनाएको बिर्ता र जागिरजस्ता विभेदकारी भूमि-व्यवस्थाको व्याख्या-विश्लेषण छ । रेग्मीको सो किताबमा उल्लेख छ, 'इन्डो-आर्यन समुदायका सदस्यले बिर्ता पद्धतिबाट धेरैजसो फाइदा पाएका थिए, त्यसैगरी किपट प्रथा मंगोल मूलका समुदायमा सीमित थियो भनी उल्लेख गर्नु बैध देखिन्छ ।' पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूसँग गरेको सम्झौताबारे रेग्मीले पुस्तकमा सनदबाट उद्धृत गरेको वाक्यांश यस्तो छ, 'तिम्रो मुलुकका सम्पूर्ण रीतिथिति र परम्परा, अधिकार र सुविधाका अधिकार स्वीकार गर्दछौं . भूमि जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सन्तान-दरसन्तान उपभोग गर....कथम्कदाचित हामीले तिम्रो भूमि खोसेको खण्डमा....हाम्रा पितृ देवी-देवताले हाम्रो अधिराज्यलाई (किङ्डम) नाश गरोस् ।' रेग्मीले 'किङ्डम' शब्द प्रयोग गरे पनि शिवकुमार श्रेष्ठले 'राजकाज' र वीर नेम्बाङले 'वंश' प्रयोग गरेका छन् । नभन्दै, राजा महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा कानुनको पछाडिको ढोका खोलेर लिम्बूको किपट खोसिदिए र यसको परिणाम पृथ्वीनारायण शाहले कसम खाएअनुसार भयो - राजा वीरेन्द्रका पालामा 'अधिराज्य वा 'राजकाज' वा 'वंश' सबै नाश भयो । क्याम्लानले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बू-बाहुनबीच भएको फाटोको 'बाहुनले गर्ने जालका सम्बन्धमा लिम्बूले पाठ गर्ने गरेको छन्द'को अनुवाद यस्तो छ -
उखुको टुप्पा, मुलाको जरा,
नोकर राख्नु भनेको घरको सर्वनाश हो,
खलोमा छाडे उसले तर खाइदिन्छ,
घरमा छाडे स्वास्नी भगाइदिन्छ'
उक्त श्लोकमा उखुको टुप्पा भनेर बाहुन र मूलाको जरा भनेर लिम्बूलाई इंगित गरेको छ र बाहुनलाई माया गरेर घरमा राख्दा आदिवासी जनजातिका घर र खेत दुवै सर्वनाश हुने यथार्थलाई औंल्याइएको छ । क्याम्लानको भनाइअनुसार 'बाहुनलाई विश्वास गरेर जग्गा-जमिन हेर्ने जिम्मा दिँदा रैकरमा परिणत गरेर चोर्ने कृतघ्न नोकरका रूपमा लिने गरिन्छ ।' त्यसैले, संधैं तातिरहने लिम्बुवान होस् वा पहिले नतातिएको थारुवान होस्, आजकल झन् बढी तातिनु स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै तीतो यथार्थका सन्दर्भमा डा. तारानाथ शर्मा र प्रा. जोन टी. हिच्ककवीच सन् सत्तरीको दशकमा संवाद भएको देखिन्छ । डा. शर्माले 'पाताल प्रवास'मा परिचयका क्रममा 'मेरो नाउँ तारानाथ शर्मा हो' भनेपछि प्रा. हिच्ककले उनलाई जवाफमा भनेको कुरा यसरी उद्धृत छ, 'उनी झसंग भए र मलाई अकस्मात् देखा परेको गोमन सर्पलाई जस्तै हेर्दै उनले भने, 'शर्मा भनेको बाहुन होइन र ? बाहुनले यस मुलुकका स्थायी बासिन्दालाई चुस्नसम्म चुसेका, दबाउनसम्म दबाएका र हेप्नसम्म हेपेका छन्, होइन त ?' शर्माको मनमा हिच्ककले बाहुनलाई सर्प देखेको महसुस गरे पनि वास्तवमा सर्पभन्दा पनि दुर्जनका रूपमा चित्रण गरेको बुझिन्छ । उनको भनाइले चाणक्य नीतिको दुईवटा उक्तिको सम्झना गराउँछ । एउटा, तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोक - 'दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः । सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे ।' अर्थात् 'दुर्जन र सर्पमा सर्प राम्रो हो, दुर्जन होइन । सर्पले काल आए मात्र टोक्छ, तर दुर्जनले पाइला-पाइलामा हानि पुर्‍याउँछ ।' र अर्को, सातौँ अध्यायको आठौँ श्लोक - 'तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके । वृश्चिकस्य विषं पुच्छे्र सर्वाङ्गे दुर्जने विषम् ।' अर्थात् 'सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, माखाको शिरमा विष हुन्छ । बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, दुर्जनका सबै अंगमा विष भरिएको हुन्छ । डा. खगेन्द्रनाथ शर्मालगायतकाले सन् १९९४ मा लेखेको 'ए मोडेस्ट स्टडी अफ द करेन्ट सोसियो-इकोनेामिक् सिच्युएसन अपm द लोएस्ट स्टाटस कास्ट एन्ड ट्राइबल कम्युनिटिज इन नेपाल' प्रतिवेदनमा यस्तो दुर्जनको एउटा उदाहरण दिएका छन्- 'धरमपुरनिवासी एकजना सत्तार जमिनदारको यत्ति धेरै जमिन थियो कि उसले जोत्नका लागि १८ जोर गोरु पालेका थियो । तर उसको स्वामित्वमा भएको जग्गा पहाडीमूलका उच्च जातका मानिसले न्यायोचित (नाम मात्रको मूल्यमा खरिद) वा झेली (ठगी) गरेर क्रमशः लिए । वृद्ध जमिनदार र उनका छोराको मृत्युपछि नातिलाई ठगी गरी बाँकी २८ बिघा जमिन पनि हात पारे...तर वाचाअनुसार बैंक खाता खोलिएन र रकम पनि कहिल्यै दिइएन । सतारले झापाको अदालतमा मुद्दा हाल्योे, तर हार्‍यो । उसले इलामको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो, तर अन्तिम क्षणमा उसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की पायो । डरले ऊ गएन । ऊ आजकल भूमिहीन छ र उसँग नेपालको नागरिकतासमेत छैन ।' त्यसैले होला, 'उन्नयन' पत्रिकाको अंक ३७ मा प्रकाशित साहित्यकार हर्षनाथ भट्टराईको 'अज्ञानी बाहुनवादका विरोधी' शीर्षक लेखमा यस्तो उल्लेख छ, 'अझ अगाडि जाने हो भने ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण हुन्, आज ती अपहेलित रूपमा बाहुन, काठा, कात्तिके, काट्टे आदि शब्दले उपेक्षित छन्' भन्नुपरेको । भट्टराई लेख्छन्, 'नेपालका परिप्रेक्ष्यमा परशुरामदेखि प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेलसम्म लिए पनि वा परशुरामदेखि बिपीसम्म वा गिरिजासम्म लिए पनि उही बाहुनवाद नै जीवन्त थियो वा त्यही बाहुनवाद नै हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन । बाहुनवादको प्रमुख आधार वणाश्रम व्यवस्था हो ।'
भूमिको अधिकार : मानवअधिकार
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक प्रा जेम्स अनायाले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'आदिवासी जनजातिलाई तिनका पुख्र्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिनुका साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र तिनलाई प्रायः न्यायमा पहुँच प्राप्त हुंदैन ।' प्रेस-विज्ञप्तिअनुसार, 'प्रा. अनायाले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य कतिपय जल्दाबल्दा विषय उल्लेख गर्नुभयो । सरकारद्वारा पहिल्यै गरिएका भूमि-अधिकारसम्बन्धी सहमतिको कार्यान्वयनलगायत आदिवासी समुदायको भूमिप्रतिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्य तीमध्ये एक हो ।' विशेष प्रतिवेदकले नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले सहमति जनाइसकेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका मानवअधिकारको दस्ताबेजले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी मानवअधिकारको उल्लंघन नेपालले गरेको र सो कार्यलाई तत्काल सच्याएर मानवअधिकार बहालीका लागि यस्तो भनेको कुरा प्रस्ट छ । के यो आवाजलाई गैँडाको छालाले बनेको कानको जाली भएका सरकार, राजनीतिक दल, संविधानसभालगायतका सम्बद्ध सरकारी अधिकारी र नीतिनिर्धारकले सुनिरहेका छन् ? पत्रकार अरुण बरालले 'बाहुनवाद' पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्, 'बाहुन कुनै एकै ठाउँमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्ते जातिको मानिस हो । बाहुन कस्मिरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिमको आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल (खसान) मा आएर बसे पनि त्यहाँबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्वुवानसम्म छिर्‍यो । केही समयअघिसम्म बाहुन पहाडबाट तराईतिर भागेको थियो । अहिले तराईमा फैलिएको मधेसी-पहाडी विवादले गर्दा बाहुन फेरि आत्तिएको छ । पहाड जाऔँ त जनजातिको डर, तराई बसौँ मधेसीको डर । अब कता जाने ? बाहुन बडो बिलखबन्दमा छ ।' उनले थप लेखेका छन्, 'भागी हिँड्ने र घुमन्ते चरित्रका कारण बाहुनसित आपनो राष्ट्र पनि छैन । अब संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ र यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् ।' यहाँ उनले संघात्मक भनेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई इंगित गरेको बुभmन सकिन्छ । अन्त्यमा, के राज्यले विगतमा लिम्बू, थारू, दनुवार, सन्थाल, राउटे, चेपाङ, माझीलगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि खोस्ने कार्य गरेकामा औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्दैन ? के अब आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन संविधानसभाले बनाउँदै गरेको अवधारणपत्रमा सुनिश्चित होला ? के नेपालले मानवअधिकारको सम्मान गर्ला ?

Apr 13, 2009

जहाँ भए पनि नेपालीका दुःख एउटै - कवि मनप्रसाद सुब्बा

दीपक सापकोटा
तीन बीस उमेर पुग्नै आँटेका छन् कवि मनप्रसाद सुब्बा । बुढ्यौलीको उकालोमा पक्कै पनि मनमा अनेक कुरा खेल्दा हुन् । आखिर मनै त हो, कहाँ स्थिर रहन्छ र ? किशोरकालका जोसिला दिनहरू मनमा एक-एक गर्दै तरेली खेल्छन् होला । बालखा छँदाका ती दिन, खोलाछेउ साथीसँग गट्टा खेलेका क्षण, आमाले माया गरेर पिटेका दिनहरू ! यी सबैसबै मनमा ताजा भएर आउने र अनायासै भावनामा डुबाउने गर्दैनन् होला र ? दार्जिलिङका कवि सुब्बालाई आफ्नो जन्म तिथिमितिको उत्ति हेक्का राख्दैनन् । साँच्चि, जीवनमा कहाँ आइपुगियो होला ? यसबारे केही सोचेका होलान् त ? 'जीवन पाएको छु, आफ्नै पाराले बाँचिदिन्छु,' ५७ वर्षेले कविले सुनाए, 'अहिलेसम्मै पनि त्यसै भयो, कहिलेकाँही अरूका लागि बाँचे हुँला । तर, अब लाग्छ, जीवन र समय उमेरसापेक्ष हुन थालेछ । अब अरूका लागि बाँच्ने हो कि भन्ने सोच्दै छु ।'बिजनबारी दार्जिलिङमा उदाउने सूर्य र एउटै सुसाहटमा बगिरहेको खोला हेरेर बितेछन् उनका यतिका वर्षहरू । सुब्बा दुई हप्ताअघि साता काठमाडौं सहरमा आएको हल्ला सुनियो । दार्जिलिङे चिसो कटाउने निहुँले पारिवारिक भेटघाटको मेसोमा नेपाल पसेका उनले गुरुकुलको एकल कविता वाचन कार्यक्रममा कविता भन्न पनि भ्याए । यता जनमत वाटिकाले मासिक रूपमा गर्ने 'साहित्यिक सत्संग'को निम्तोमा उनी बनेपा आएका रहेछन् । अघिल्लो आइतबार साँझ उनी यताका कविका कविता सुनिरहेका र आफ्ना कविता पढिरहेका भेटिए । उनलाई देखेपछि झट्ट आयामेली स्रष्टा इन्द्रबहादुर राईको सम्झना भयो । नेपाल आउँदा राईसँग भेटेर कुरा गर्न मन लाग्दा-लाग्दै पनि कता के मिल्दैन के । तर, आज राईकै ठाउँबाट आएका कवि भेटिएका छन् । मनभरि उतैको माया र संस्कृति बोकेर आएका कवि सुब्बा । मनभित्र दार्जिलिङका स्रष्टाको शक्ति बलियो हुन्छ भन्ने भाव जमेर बसेको छ । ती बलियो सिर्जना-शक्ति भएकासँग भेटेर गफ गर्न मन लाग्ने नै भयो ।
सुब्बासँग भेटेर एउटा सिंगो युगको कुरा गर्न मन लाग्यो- समय, समाज, जीवन र साहित्यको कुरा । उसवेला नाटककार बालकृष्ण समले भनेका थिए- 'आजको दार्जिलिङले जे सोच्छ, भोलिको नेपालले मात्रै त्यो सोच्नेछ ।' त्यो युग र समय भोगेर यता आएका सुब्बाले के सोचे हुन् ? अनि साँच्चै, समले त्यसो किन भने ?पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको नेपालसम्मको चरित्र-चित्र प्रत्यक्ष/परोक्ष बोध गरिरहेका मनप्रसाद सुब्बाले नेपालको राजनीतिबारे यस्तो दृष्टिकोण बनाएका रहेछन्, 'यताको राजनीति अलि चाँडो हिँड्दोरहेछ ।' उनले भने, 'राजनीतिक गतिअनुसार देशको गति भने उँभो लागेन ।'दार्जिलिङमै एमए पास गरेपछि सुब्बा लगातार मास्टर बने । अहिले पनि त्यतै छन् । क्याम्पसमा अंग्रेजीका प्रोफेसर । 'सुरुमा क्याम्पस पढ्दादेखि नै बाहिरी पुस्तक र लेखक भनेपछि खुबै रुचि थियो,' उनले सुनाए । धेरैअघिदेखि मनप्रसाद जहिल्यै पनि एकान्तमा बसेर धेरै बेर केके-केके सोचिरहन्थे । ती बहकिएर कहिले कविता लेख्थे भने कहिले उपन्यास । जीवनभर लगाएर लेखिएका तिनै टिपोटमध्ये एक दर्जन सम्झनाहरू अहिले पुस्तकाकारमा आएका छन् । उनका कविताहरूले जहिले पनि नित्य, जीवन्त र अघि बढिरहेको समयलाई समातेको हुन्छ । कवितामा पीडा हुन्छन् मान्छेका । हामीले भोगेको समाज प्रत्यक्ष भएर आउँछ कवितामा । लालटिनको मधुरो उज्यालोमा लेखिएका शब्दहरूमा गाउँघर, जंगल, पहाड र केराघारीका कथा छन् । साहित्यमा सौन्र्दय पक्ष भए मात्र सिर्जना बलियो हुने सुब्बाको ठहर छ । 'प्रमुख भनेकै सौन्र्दय पक्ष हो,' उनी भन्छन्, 'जीवनका गीत र लय नभए त्यो के कविता, के साहित्य ।' दार्जिलिङको एउटा गाउँबाट फुत्त उब्जेको लेखाइमा सुब्बा 'ग्लोबल' बन्न खोजेका छन् । र, भन्छन्, 'संसारका सबै मान्छेको दुःख एउटै त हो नि ।' यसो भनेर उनले दुःख 'ग्लोबल' हुन्छ भन्ने तर्कलाई पुष्टि गरे । र, अझ बढी संवेदनशील बन्न खोजेका देखिए । उनी उपन्यास, कथा, कविता र दर्शनका उदाहरण एकसाथ पस्किरहेका छन् । 'बिब्ल्याँटो युगभित्र कार्टुन मान्छेहरू', बुख्याँचाहरूको देशमा', 'उष्मा', आदिम बस्ती' 'ऋतु क्यानभासमा रेखाहरू', नामका कविता-संग्रह प्रकाशित गरिसकेका सुब्बाले अनुवाद कृतिहरू पनि लेखेका छन् । र 'त्यो मोडसम्म पुगेको मान्छे' उपन्यास पनि । उनी लेखाइमा स्थानीय सन्दर्भ र ठेट कुरालाई मीठो भाकामा समेट्छन् । पछिल्लो समयमा उनले सीमान्तीकृत र किनारीकृतका आवाज कविताबाट उठाएका छन् । आफ्नो पहिचानका खातिर उता भारतमा लडिरहेको उनी सम्झन्छन् । 'हामीलाई भारतको 'मेनस्टि्रम'बाट किनारा लगाइएको छ, हामी सीमान्तीकृत वा किनारीकृतका कुरा लेखिरहेछौँ', उनी भन्छन्, 'त्यसलाई सैद्धान्तिक रूप दिने काममा छौँ ।' यही मेसोमा उनी र एकजना नयाँपुस्ताका कविले संयुक्त रूपमा एउटा कविता-संग्रह प्रकाशित गरेका छन्- 'किनाराका स्वरहरू ।'

कविता लेखेर के भयो ? 'उही त हो, गजबको आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । अरू त केही छैन्,' उनी भन्छन् । यताको नेपाली साहित्य दार्जिलिङतिर सिर्जना गरिएको साहित्यको दाँजोमा किन कमजोर छ ? यस्तो प्रश्न सुनेर उनी केहीबेर गम्भीर देखिए । र भने, 'भारतीय नेपाली कवितामा कला र रूपको सन्तुलन अलि राम्रो छजस्तो लाग्छ । यताकामा त्यो अलि नभएको मैले पाएँ ।'अनि, नेपालको र दार्जिलिङको कविता 'टे्रन्ड' पनि फरक छ नि ! 'सामाजिक, राजीतिक विषय-वस्तुप्रतिको हेराइ र बुझाइ फरक छ,' सुब्बा भन्छन्, 'नेपालको रचनामा अनुभूतिपक्ष पनि अलि कम पाएँ ।' साहित्यमा घटनाको कुरा गर्न वा लेख्न अलि कठिन छ रे । विचारबारे त झनै कठिन भन्छन् उनी, 'खै त्यस्तै लाग्छ, विचार लेख्न कठिन छ ।' नेपाल आएदेखि नै आफू कवितामय बनेको मीठो सन्दर्भ सुनाए सुब्बाले । दार्जिलिङका प्रोफेसर कवि मनप्रसाद सुब्बा यता नेपाल पसेका वेला उता उनको गाउँतिरका चुल्ठा जोडेर बसेका बाँसझ्याङहरू, उत्तिसको बूढो रुख, गुराँसका पोथ्रा र पाखा-भित्ताले संगालेको माया मनभरि लिएर बसेका छन् । कसरी बिर्सन्छन् होला र ती ? 'सम्झना मात्र कालजयी नहुने रहेछ,' ती कविले सम्झिए, 'भावना र भावावेग सधैं बाँचिरहने रहेछन् ।' कवि सुब्बासँग छोटो बसाइमा यिनै कुरा भए । नेपाली कविता, तिनले उठान गरेका विषय, दार्जिलिङका तेर्सै ठडिएका पहाडहरू, आफूहरूले दार्जिलिङमा कविता लेख्न थाल्दाका दिन र अहिलेका बीच धेरथोर तुलना पनि भए । उनको बुझाइ र साहित्यप्रतिको भोगाइ एकनास र उस्तै छ । 'भाइ, हामीसँग हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक तत्त्वहरू पनि सँगै हुँदारहेछन्,' उनी बोल्दै थिए, 'त्यसैले हाम्रा साहित्य पनि तिनैबाट प्रभावित हुन्छन्, तिनै अनुभूतिमा जाग्छन् ।''भाषिक र सांस्कृतिक धरातल यौटे भए पनि भौगोलिक साँध सिमानाले छुट्याएको दार्जिलिङको आफ्नै सामाजिक-राजनीतिक संरचना छ,' समाजको विश्लेषण गर्लान् किझैं उनले भने, 'तिनै संरचनाका प्रभावले दुई देशको साहित्यलाई आफ्नो पहिचान पनि दिएको छ ।'साँच्चै, यी अनुभव, भोगाइ र सिर्जनाबीच यति धेरै भिजेका सुब्बालाई आउँदा दिनमा नेपालीले कत्तिको सम्झने होलान् ? सोध्न मन लागेको यो प्रश्न मनमै रह्यो । यो सानो देश नेपाल र दार्जिलिङको सीमारेखाबीच के कुराले यति ठूलो काम गरेको छ होला ? उनीसित छुटेको घन्टौंपछिसम्म पनि यस्ता प्रश्न घुमिरहे यो मनमा ? तर, सम्झनाको कुनामा अझ बढी ताजा भएर आयो उनैको एउटा कविता-
वर्षौं वर्षमा एकपल्ट
सलहको बथान आउँछ,
हाम्रो फसल खाइदिन्छ र फर्किन्छ
तर, यसपालि भने
खेतै खाइदिने मेसिनहरू आए
अनि, खेत खानुअघि तिनीहरूले
खेतालाहरू खाए ।

Apr 11, 2009

साउदी अरबको सामान्य चिनारी

जबेगु दिलीप लिम्बू
साउदी अरब एक खाडी मुलुक हो, साउदी अरबको भौगोलिक बनावट पृथ्वीको भूमध्यरेखाबाट पूर्व पश्चिम दिशामा १५ डिग्री उत्तरी अक्षांश देखि ३० डिग्री उत्तरी अक्षांश भन्दामाथि २२,५०,००० वर्ग कि.मी. फैलिएर रहेको भू-भाग छ । यस देश समथर मैदानी भाग साथै पहाडले बनेको छ । यस देशको प्राय सम्पूर्ण भाग रातो बलुवा र पत्रे बलाउटे ढुंङ्गायुक्त मरुभूमिले बनेको छ । यो देशको पूर्व भाग अरब सागरसंग जोडिएको छ भने पश्चिम दक्षिण भाग लाल सागरसंग जोडिएको छ । बाँकी भाग पूर्व दक्षिणमा येमन, ओमन देशसंग जोडिएको छ । पूर्वतर्फ बहराइन, कतार, यु.ए.र्इ. जोडिएको छ , पश्चिम उत्तर भाग जोर्डन, इरान, र कुवेतसंग जोडिएको छ । यस देशको कुल जनसंख्या र्इ.स. २००४ को जनगणना अनुसार २२.८ मिलियन २,४३,००,००० नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् । यस देश मरुभूमिबाट बनेको हुनाले मौसम दुर्इ किसिमको मात्र हुन्छ । जाडो र गर्मी मौसम मात्र छ । गर्मीमा साधारण तथा ३० डिग्री सेलसियस देखि ४८ डिग्री सेलसियस माथि तापक्रम हुन्छ भने जाडोमा समुद्र नजिक भएको इलाकाहरुमा समुद्रको पानी तातिन नपाउने हुनाले ० डिग्री सेलसियस सम्म तापत्रम र्झन जान्छ । यो देश ठूलो भएको कारणले कुनै ठाउंमा धेरै गर्मी र कुनै ठाउंमा धेरै जाडो हुने ठाउँहरु पनि छन् । गर्मी धेरै हुने ठाउँहरु दम्माम, खोबर, जुवेल, रियाद आदि ठाउँहरु पर्दछन् । जाडो हुने ठाउँहरुमा आरआर, तबुक, नजरान, तायफ आदी ठाउँहरु पर्दछन् । जाडोको मौसममा यस ठाउँहरुमा वरफ समेत जम्ने गर्छ । यस देशमा खोला पाईन्दैन । यो देश बालुवाले भरिएको मरुभूमिबाट बनेको हुननाले मरुभूमिमा पाइने स-साना बुट्टीयान बोट, विरुवा बाहेक अरु बोट बिरुवाहरु पाइन्दैन । यस देशमा पाइने प्रमुख बिरुवा भनेको तमोर ( खजुरको बोट ) आदा-आदा ( खर्बुजाको ) लहरा साथै मानिसले लगाएका स-साना खाल्का बिरुवाहरु ठाउँ ठाउँमा पाइन्छ । यस देशमा बर्षात भनेकनेको बर्षा २,३ पटक मात्र हुन्छ । त्यो पनि ठूलो बर्ष भने कम मात्रामा हुने गर्छ । याहा लगाइएको बोटबिरुवाहरुमा दिनमा दुर्इ पटक अनिवार्य रुपमा पानी दिनु पर्छ । यस देशमा सुख्खा हावा बहने भएको हुनाले यस्तो स्थिति भएको हो ।
सामाजिक
यस देशको समाज अन्य देशको तुलननामा बन्द किसिमको छ भन्दा फरक पर्दैन किनभने यस साउदी अरबमा कुनै पनि मानिस एक अर्काको घरमा खुल्ला रुपले आवत जावत गर्न सकिन्दैन आफ्नो मान्छे नै किन नहोस् । यसरी खुला रुपमा आवत जावत गर्नलाई मुस्लिम समाजमा राम्रो मानिन्दैन भन्ने मान्यता भएकोले राम्रो मानिन्दैन । मुस्लीम धर्ममा छोरी मानिसको हकमा पर पुरुषले हेर्न र छोरी मानिसले पर पुरुषलाई हेर्न निषेध छ । यस देशमा पनि दुर्इ वर्णका मानिसहरु कालान्तरबाट बसोबास गर्दै आएको पाईन्छ । ति हुन काला र गोरा जाति । काला जाति भन्दा गोरा जाति सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, र प्रतिष्ठाको हिसावमा सम्पन्न छन् । यस देशमा गाउँले र शहरीया समाज छन् । गाउँका मानिस भन्दा शहरका मानिसहरु शिक्षित छन् । यहाको गाउँमा बसोवास गर्ने मानिसहरुलाई बंधु भन्ने गर्दछन् । यहाको समाजमा ठूलो जात र सानो जात भनेर भेतभाव छैन । सबैलाई समान अधिकार, ब्यावहार गर्दछन् । यहा कुनै पनि मानिससंग भेटघाट हुदा चाहे आफु भन्दा ठूलो होस् या सानो एकै हिसाबमा सम्मान गर्दा नमस्कार ( सलावालीकुम ) भनेर मान गर्ने गरिन्छ । यहा भगवानको नाममा दिनको पाँच पटक पुजा ( नमास ) पढ्ने गरिन्छ । सिरिप भगवानको नाम लिएर केहि सिमित तन्त्रको आधारमा पुजा ( नमास ) गर्ने गरिन्छ । इस्लामिक धर्म भित्र पनि धेरै फिर्काहरु भएता पनि खास गरेर सिआ र सुन्नी गरि दुर्इ फिर्काको अग्रस्थान रहेको छ र यी दुर्इ फिकाको विषेश तरिकाबाट नै नमास ( पुजा ) गर्ने गर्दछन् ।
राजनीतिक
यस देशको राजधानी रियाद हो । यो देशमा राजा भएको हुनाले र सरकार प्रमुख पनि राजा नै भएको हुनाले देशको सम्पूर्ण प्रशासनका अंगहरुमा राजाको निर्देशन अनुसार परिचालन भएका छन् । यस देशको शासन प्रणाली मुस्लिम धर्म दर्शनको आधारमा नीयम, कानून, नीति मान्यता विचार संचालन भएको र यहाँका सम्पूर्ण नागरिक मुस्लिम धर्मावलम्बी भएको हुनाले यहाको राज्य शासन प्रणाली र सामाजिक मुल्य र मान्यताहरुमा एक अर्कामा बाझएिका छैन । त्यस कारण आजसम्म कुनै किसिमको राजनीतिक विचारधाराहरु कुनै पनि समूह र ब्याक्ति अगाडी आएका छैनन् । यहाँ कुनै पनि पाटी संघ सस्थाहरु शुन्यमा छन् । मृत्यूको सजाय दिने राष्ट्रहरु मध्यमा यस साउदी अरब पनि एक राष्ट्र पर्न जान्छ । यस साउदी अरबमा कुनै पनि व्याक्ति वा वरिष्ठ व्याक्तिको देहवासनको नाममा सोक मान्ने या सार्वजनिक बिदा छैन । सबै किसिमका नशालु पदार्थमाहरुमा सक्त रुपले मनाहि बन्देज लगाईएको छ । आज आएर परिवर्तका हिसाबमा २१ औं शताब्दीको अन्त्य तिर आएर साउदी अरबको राष्ट्र दिवस साउदी महिना साउन ३०/१४२६ ( र्इ.स. २००५ ) देखी मनाउदै आएको छ तर यहाँका हजारौ लाखौ कम्पनिहरुमा कम्पनिको मालिकको बिचारको आधारमा छुट्टी दिने नदिने तय गरिन्छ । कुनै कम्पनिले छुट्टी दिन्छ त कुनै कम्पनिले दिदैन । यो भन्दा अगाडि कुनै पनि दिवस वा राजा एवं वरिष्ठ व्याक्तिको देहवासन भए पनि सोक मनाउने छुट्टी हुने चलन थिएन र आज सम्म पनि भएको छैन, यहाँ हप्ताको एक दिन शुक्रबार भने सार्वजनिक रुपमा छुट्टी दिने चलन छ । जसमा पनि कतिपया कम्पनिहरुमा हुदैन । साउदीको इतिहासमा साउदी नागरिकले आफ्नो बालिक मताधिकारबाट मन दिएर चुनावबाट चुनिएको आज भन्दा ४ बर्ष पहिला वोलेदिया ( नगर पालिका ) को प्रमुखको मात्र अधिकार पाएका थिए । यसरी आफुले चाहेको व्याक्तिको आफ्नो मतबाट चुनेर बनाउन पाउदा यहाका जनमानसमा खुसी छाएको थियो भने अब साउदीमा पनि विस्तार-विस्तार आफ्नो अधिकार आफैले सुनिश्चित
गर्न पाउदै जाने र देशको शासन प्रणाली खुल्ला हुँदै जानेमा देशवासीहरु आसामुखी र बिश्वासमा छन् । यस कुरालाई हेर्दा दश बर्ष पहिला र अहिलेमा यहाँको शासकहरुबाट पनि राजनीतिक हिसाबले धेरै खुल्ला र सुधारहरु गर्दै ल्याएको पाईन्छ र खुल्ला रुपमा विचार र बिकास भएको महसुस यहाँका जनतालाई भएको कुरा जनमानसमा बाहिर आउन थालेको छ ।
धार्मिक
यो देश एकल मुस्लिम धर्म भएको देश हो, यस देशको मुस्लिम धार्मिक विचारधाराहरु राम्रो नै छन् । यहाँ बस्ने सबै नागरिकहरुले मुस्लिम धर्म मान्दछन् जसमा सुन्नीको बाहुलियता धेरै छ भने सिआको बहुलियता थोरै छ । मुस्लिम धर्म ग्रन्थलाई कुरान भनिन्छ । यहाँका मुस्लिमहरु धर्म प्रति कट्टर छन् । यहाँ सबै मुस्लिमहरुलाई र्इश्वर (अल्ला) को नाममा दिनको ५ पटक सला गर्न भनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुमा अनिवार्य रुपमा राज्यको तर्फबाट निर्देशन गरिएको छ । यस निर्देशनलाई शिरोपर गरेर यहाँका सम्पूर्ण मुस्लिमहरुले दिनमा ५ पटक सला गर्दछन् यसो गरेमा पाप कटेर पुन्य प्राप्त गरिन्छ भन्ने बिश्वास गर्दछन् । जति पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुमा मुस्लिम धर्म के हो यसलाई कसरि पालना गर्नु पर्छ र कुरान के हो भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ र यसको लागि अनिवार्य रुपमा अलगै स्कुल पाठशालाको व्यावस्था गरिएको छ । मैले माथिनै भनि सके यस धर्ममा धेरै फिर्काहरु भएता पनि सिआ र सुन्नी दुर्इ किसिमका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु आ-आफ्नै तरिकाले अलग-अलग सला पढ्ने गर्दछन् । सला गर्ने मन्दिर (मस्जित्) पनि आ-आफ्नै छन् । सिआ सला पढ्ने मजितमा सुन्नीहरु जादैनन् भने सुन्नीले पढ्ने मजितमा सिआहरु पनि जादैनन् । सिआ र सुन्नीको मगजीतको अनुपादमा सुन्नी मगजीतहरु धेरै मात्रमा निर्माण भएका छन् । यस धर्मको तिर्थस्थल पनि यहीं देशको पश्चिम दक्षिण लाल सागरको नजिक भएको हुनाले यस तिर्थस्थलमा विश्वको मुस्लिमहरु धेरै मात्रमा सालको दुर्इ पटक मक्का र मदिनामा हज्ज गर्न आउने भक्तजनहरुको ठूलो घुर्इचो लाग्दछ । साथै पर्यटकिय हिसावमा पनि मुस्लिम धर्म अनुसार मुस्लिम धर्ममा अन्तिम जन्म अवतार महमद नविको च्यान (होप्रा) हेर्न र नविले सला गरेको या गर्ने गरेको ठाउँ, नविले उमारेको जमजम पानी पिउन साथै नविलाई मारेको ठाउँ, आदम हावा वस्ने स्थानहरुलाई सुरक्षीत रुपमा संरक्षण गरि राखिएको ऐतिहासिक कुराहरुलाई हेर्न विश्वका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु यस साउदी अरबमा आउँछन् । तर यी ठाउँहरुमा गैर मुस्लिमहरु भने प्रवेश र अवलोकन गर्नको लागि निशेध गरिएको छ । र मुस्लिम धर्म अनुसार पृथ्विमा आएका अवतारीहरुलाई हृदय देखि स्मरण गर्दछन् भने बर्षभरी नै हज्ज गर्न यहाँ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु आइरहन्छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको चाड इद हो यो इद दुर्इ पटक गरेर मान्ने गर्दछन् । जसलाइ इद र बख्री इद भनेर बुझने गर्दछन् । इद आउनु भन्दा पहिला रामादान एक महिना सम्म मान्दछन् यस रामादानको समयमा ३० दिन वर्त (रोजा) बसे पछि ५ दिन सम्म धुमधामका साद इद मान्ने गर्दछन् । यस इदको समयमा आफन्त मान्छेहरुसंग भेटघाट गर्ने देखि लिएर शुभकामना साटा साट गर्ने प्रत्येक घरघरमा बाख्रा, भेडा, गोरु गाई काटेर मनाउने चलन छ । तर ३० दिनको रोजा (वर्त) बस्ता चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्विमा नआए सम्मा पानि सम्म पनि मुखमा लगाउदैनन् याहाँ सम्मकी मुख भित्र आएको थुकलाइ समेत निल्दैनन् । जब चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्विमा आए पछि मात्र खाना पानी खान्छन् । तर यस्ता चाड वाडमा मादक पर्दाथ भने प्रयोमा ल्याउदैनन् मादक पदार्थ पिउनमा यस मुस्लिम धर्ममा निषेध गरिएको छ र त्यो सबै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले ब्यावहारमा उतारेका पनि छन् । र साउदीको राष्ट्रिय कानूनले पनि निषेध र मादक पदार्थ सेवन गरेको पाएमा कडा दण्ड सजाय गर्ने व्यावस्था गरेको छ ।
कानून
साउदी अरबको कानून मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको धर्म दर्शन कुरानको आधारमा आधारित राष्ट्रिय कानूनहरु निर्माण भएका छन् । कुरानको हिसाबमा दण्ड सजाय र माफियाको व्यावस्था गरिएको छ । यस देशमा पनि आफ्नो सफाया पेश गर्ने पुरा हक दिईएको छ । विभिन्न किसिमको कानूनी उपचारको लागि फर्महरु, वकिल र अदालतहरु छन् । लेवरकोट अमिरकोट जवज हाकामा आदि-आदि व्यावस्था गरि राखिएका छन् । यस देशमा जिउ ज्यान र धन मालको सुरक्षा पूर्ण रुपमा सरकारले गरेको छ । यस देशको कानूनमा रगतको बदला रगत सिद्घान्तमा आधारित भएकोले ज्यानमारमलाई सजाय दिदा सार्वजनिक स्थलमा लगि, यहाका धर्मगुरु इस्लाम मुतवाहरुले कुरान वाचन गरी उनिहरुको आदेशमा धारिलो हतियारले घाँटी छिनालेर दण्ड सजाय दिने कानून छ । यहाँको कानूनमा वर्ग, जाती, धनि, गरिब, ठूलो, सानो एवं राज खान्दान जुनसुकै व्याक्तिलाई पनि सजाय दिंदा समान रुपमा दिन्छ ।
भेषभूषा
यस साउदी अरबका मानिसहरुले लगाउने पोशाकहरु देख्नमा छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको एउटै किसिमको आकारप्रकारको देखिन्छ । तर एउटै किसिमको आकारप्रकारको देखिए पनि रंङ्गमा भने फरक छ । छोरा मान्छेले प्राय सेतो रङ्गको लगाउछन् । छोरी मान्छेले भित्र जेसुकै लगाए पनि बाहिरबाट अनिवार्य कालो रङ्गको कपडा लगाउनु पर्छ र लगाएका हुन्छन् । छोरा मान्छेले लगाउने राष्ट्रिय पोशाक सेतो रङ्गबाट तयार गरिएको पोशाकलाई तोफ र टाउकोमा लगाउनेलाई गोत्रा भनिन्छ भने टाउकोमा लगाउने डोरी जस्तो बनेकोलाई गल तगिया भन्दछन् र खुट्टामा भने जुत्ता चप्पल दुबै खाले लगाउदछन् । छोरी मान्छेले लगाउने कालो कपडाबाट बनेको पोशाकलाई बुर्का भन्दछन् छोरी मान्छेको यो कालो बुर्काले शरिरको सबै अङ्गहरु पुरै रुपमा ढाकेको हुन्छ । घरबाट बाहिर निस्कनु पर्दा यो कालो बुर्का अनिवार्य लगाउनु पर्दछ । किनभने मुस्लिम धर्ममा छोरी मान्छेले अनुहार देखाउन र छोरी मान्छेको अनुहार हेर्न निषेध गरिएको छ । कालो बुर्का नलगाई बाहिर निक्लेको खण्डमा यहाँका धर्मगुरु, मुतवा एवं प्रशासनले गिरफतार गरी सजाय दिन्छ भने समाजबाट पनि यसलाई कडा गरिएको छ । यस देशको मानिसहरुको प्राचीन खाना खजुर (तमोर) खरबुजा (हापहाप) र उँटको दुध साथमा खबुज भए पनि बिकासको गतिसगै मानिसको चाहाना अनुरुप भात, साथै विभिन्न किसिमका आधुनिक प्रकारका भोजनहरु र्इच्छा अनुसार खाने गर्दछन् तर पनि खजुर र खरबुजा भने अहिले पनि त्यतिकै लोकप्रिय छन् ।
आर्थिक
यो देशको प्राचीन आर्थिक श्रोत भेडा, बाख्रा, उँट पालनबाट भएपनि आज आएर गहुँ मकै साथमा विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक प्राविधिकबाट विभिन्न किसिमका साग सब्जि फल फुल पनि आय आर्जन गरेका छन् । साथै वैज्ञानिक उपजको विकासको क्रममा यस देशको मुख्य आय श्रोत तत्वहरु प्रमख रुपमा पेट्रोल, डिजेल, साथै सुन, चादि, इण्डष्ट्रियलहरुबाट देशको विकास राम्रोसंग भएको छ । यस देशको विकासको वखान गर्दा एउटा काव्य नै बन्ने भएकोले यस देशमा विकास क्रमको कुनै कसुर नरहेको जानकारीका गराउदै पेट्रोलियम पदार्थ र इण्डष्ट्रियलमा विश्वको धनी राष्ट्रहरुमा साउदी अरबको नाम आउँछ । यस देशको शहर बजार, रोड, पुल, कलकार्खाना कम्पनी जनजीवन व्याक्तिगत सम्पतिहरुलाई हेर्दा यो देश विकासको क्रममा चरम चुलीमा पुग्न धेरै छैन । यस देशको आर्थिक स्थिति यस कुराबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छकी यस साउदी अरबमा संसार राष्ट्रका मानिसहरु कार्यारत कर्मचारीको रुपमा पाइन्छन् । अर्को तर्फहेर्दा बाटो घाटो सबै पक्की गरिसकिएको छ भने घरहरु सबै पक्की र ८५ (पचासी) तला सम्मका अग्ला घर विल्डीङ्गहरु छन् ।

जितपूर-५, र्इलाम

Apr 8, 2009

महासन्धि नं. १६९ ले दिएको मानवअधिकार

डा. कृष्ण भट्टचन
महासन्धि नं. १६९ को कथा
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५७ मा आदिवासी जनजातिको सुरक्षा र एकीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १०७ पारित गरेको थियो । यस महासन्धिले आदिवासी जनजातिलाई कथित मूल प्रवाहमा एकीकरण गर्ने अभीष्ट राखेकाले सन् १९८० को दशकको सुरुदेखि नै महासन्धि नं. १०७ को आलोचना भएको थियो । सन् १९८९ मा यसलाई परिमार्जन गरी आदिवासी जनजातिको विशिष्टतालाई ध्यान दिएर आदिवासी जनजातिको अधिकार न्यूनतम रूपमै भए पनि सुनिश्चित हुनेगरी महासन्धि नं. १६९ का रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो । महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गरेका सदस्य राष्ट्रको संख्या १९ पुगेको छ युरोपका नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड र स्पेन, ल्याटिन र मध्य-अमेरिकाका मेक्सिको, कोलम्बिया, वोलिभिया, कोस्टारिका, पाराग्वे, पेरु, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, इक्वेडर, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, डोमिनिक गणतन्त्र र भेनेजुयला र एसिया-प्यासिफिकका फिजी र नेपाल । महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेर गएको छ । नेपाली संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले अगस्त १९, २००१ मा काठमाडौंमा पत्रकार-सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिका मानवअधिकार सम्बन्धमा महासन्धि नं. १६९ लाई सम्मिलन गर्ने कार्य संसद्को आगामी अधिवेशनमा गर्नेलगायतका सातवटा निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो, तर पछि संसद् विघटन भएपछि केही हुन सकेन । अगस्त २८, २००६ मा सांसद विजय सुब्बाले महासन्धि नं. १६९ लाई सम्मिलन गरियोस् भनी व्यवस्थापिका-संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सो प्रस्ताव पारित भएको थियो । व्यवस्थापिका-संसद्ले अगस्त २२, २००७ मा महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको जेनेभास्थित मुख्यालयमा सेप्टेम्बर १४, २००७ मा अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको पत्र दर्ता गरेको थियो र सो मितिदेखि एक वर्षको अवधि (सेप्टेम्बर १३, २००८) सम्म महासन्धि कार्यान्वयनको तयारी अवधि रह्यो । सो पूरा भएपछि सेप्टेम्बर १४, २००८ देखि यो लागू भइसकेको छ । नेपालले पहिलो प्रतिवेदन सेप्टेम्बर १४, २००९ मा बुझाउनुपर्नेछ ।
महासन्धि नं. १६९ मा के छ ?
आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा बाध्यकारी कानुनी हैसियत भएको यो एक मात्र महासन्धि हो । यो बृहत् छ । यसले सरकार र आदिवासी जनजातिबीच संवाद गर्न सम्भव बनाएको छ । यस महासन्धिमा १० भाग र ४४ वटा धारा छन् । यो १० भाग मूलतः चारवटा विषय-समूहमा बाँडिएका छन् र यसमा २५ वटा आधारभूत आधारसम्बन्धी धारा रहेका छन् । पहिलो, नीति -धारा १ देखि १२), दोस्रो, आधारभूत विषयमा भूमि -धारा १३ देखि १९), श्रमिकको नियुक्ति तथा रोजगारीका सर्त -धारा २०), व्यावसायिक तालिम, हस्तकला तथा ग्रामीण उद्योग -धारा २१ देखि २३), सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य -धारा २४ र २५), शिक्षा तथा सञ्चार -धारा २६ देखि ३१) र अन्तर्देशीय सम्पर्क तथा सहयोग -धारा ३) । तेस्रो, प्रशासन -धारा ३३) र चौथो, प्रक्रियागत प्रावधान -धारा ३४ देखि ४४) । आदिवासी जनजातिसँग पूर्व-परामर्श - धारा ६.१.क. अनुसार यस महासन्धिको प्रावधान लागू गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिलाई 'प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्नसक्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायलाई अवलम्बन गर्नेबारे सोचाइ बनाउँदा सम्बन्धित समुदायसँग उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा तथा खास गरेर उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका माध्यमद्वारा परामर्श गर्नुपर्छ ।' साथै, भूमिभित्रका स्रोतहरू अन्वेषण वा उपयोग गर्नुअघि, आदिवासीको जमिनबाट विमुख वा आदिवासी जनजातिको समुदायबाहिर जमिन हस्तान्तरण गर्ने विचार गरेको समयमा, पुनस्र्थापन गर्नुअघि, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको संगठन र सञ्चालन गर्दा, अन्य विकास योजनाका निर्णय गर्दा पनि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई परामर्श गर्नुपर्छ । यस्तो पूर्व-परामर्शको मुख्य तत्त्व असल विश्वास, उपयुक्त प्रक्रिया, आदिवासीको संस्थाका प्रतिनिधिमार्फत मन्जुरी लिने उद्देश्यबाट हुनुपर्छ, जानकारीका लागि मात्र होइन । उदाहरणका लागि संविधानसभाले बनाउन लागेको मूल कानुन (संविधान) ले आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले ह्योल्मो, तामाङ, दनुवार र माझीलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? खस-नेपाली भाषा मात्र सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर लागू गर्दा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? सैनिक ब्यारेक आदिवासी जनजाति समुदायको बस्तीनजिक बनाउँदा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? सामुदायिक वनलगायतका उपभोक्ता समिति बनाउँदा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? गाउँमा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउँदा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? यदि पार्दैन भने परामर्श लिनुपर्दैन, तर पार्छ भने त लिनैपर्ने हुन्छ । पूर्व-परामर्श नलिईकन लादिएका कुनै पनि योजना, परियोजना तथा कार्यक्रम बहिष्कार र प्रतिरोध गर्नु आवश्यक हुन्छ । मानवअधिकारका दस्ताबेज सबै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यो सन् १९८९ को भएकाले र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र सन् २००७ मा आएकाले अब परामर्श मात्र लिएर पुग्दैन, स्वतन्त्र, पूर्व-सूचित मन्जुरी नै लिनु आवश्यक पर्छ । हालै जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई दिएको अगि्रम चेतावनी महासन्धि न. १६९ र घोषणापत्रसँग पनि गाँसिएर आएको छ । आदिवासी जनजातिको सहभागिता - महासन्धिमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रावधान नीति निर्णय गर्ने सबै तहमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र सहभागिता हो । विकास कार्यमा आदिवासी जनजातिको आपmनै पहल, साधन र संस्थाको सहभागिता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय विकासका योजना र कार्यक्रमको निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता हुनुपर्छ । यस्तो सहभागिता 'मौनताको संस्कृति' तोड्न, समस्याको प्राथमिकीकरण गर्न, सम्भावनाको विश्लेषण गर्न, योजना बनाउन, स्रोतमा पहुँच र त्यसको परिचालन गर्न, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न, फाइदा पाउन, आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण गर्न समन्वयात्मक र पद्धतिमूलक कार्यको विकास गर्न, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न, जमिनमुनि भएका स्रोतको उपयोगबाट फाइदा लिन, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन गर्न हुनुपर्छ ।
भूमिको अधिकार तथा स्वामित्व
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा अहम् मुद्दा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको आदिवासी जनजातीय स्वायत्तताका साथै स्वायत्त राज्यका भूमिको अग्राधिकार हो । यो चाहना बाइसे-चौबीसे कालमा फर्कने कुरा नभएर एक्काइसौँ शताब्दीको मानवअधिकार हो । यस महासन्धिको गुदी तत्त्व भनेकै आदिवासी जनजातिको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व हो । धारा १४.१ मा प्रस्ट उल्लेख छ— सम्बन्धित समुदायको आफूले परम्परागत रूपले बसोवास गरिरहेको भूमिमाथिको अधिकार तथा स्वामित्वलाई मान्यता दिइनेछ । यसका अलावा यी समुदायले आफैंले पूर्ण रूपमा बसोवास गर्ने गरेको तर उनीहरूले परम्परागत रूपमा आफ्नो जीवन निर्वाह तथा परम्परागत गतिविधिका लागि पहुँच पाएको भूमिको प्रयोगको अधिकारलाई संरक्षण गर्न पनि उपयुक्त अवस्थामा उपाय अवलम्बन गरिनेछ । यसो गर्दा घुमन्ते समूह तथा घुमन्ते खेती गर्ने समूहको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिइनेछ । यसैगरी, धारा १४.२ अनुसार— सरकारले सम्बन्धित समुदायले परम्परागत रूपमा बसोवास गरेको भूमिको पहिचानका साथै ती भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्वको प्रभावकारी प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नेछ । महासन्धिअनुसार भूमि भन्नाले आदिवासीले ओगटेका सिमाना, क्षेत्र (टेरिटोरी) र त्यसभित्रका सम्पूर्ण वातावरण, वनजंगल, पानी, खानी, चरण, जैविक विविधतालगायतका प्राकृतिक स्रोत-साधन र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई समेत समेट्छ । यस प्रावधानलाई ध्यान दिँदा सरकारले कानुनी रूपमा सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये हिमाली क्षेत्रका करिब दुई दर्जनजति आदिवासी जनजातिका भूमि अब सम्बन्धित आदिवासी जनजातिकै अधिकार र स्वामित्वमा हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि मुस्ताङ जिल्लाको मार्फाली, लोबा, बाह्र गाउँले, ताङ्बे र पहिले सूचीकृत भएर पछि छुटाइएका मनाङका मनाङे आदिवासी जनजातिको भूमिमा आजसम्म एकजना पनि अन्य जातिका व्यक्तिले भूमि किनबेच गर्न सक्दैन । यो महासन्धि लागू हुनुअघि पनि उनीहरूले उक्त अधिकार अविछिन्न प्रयोग गर्दै आएका थिए भने अब यो महासन्धि लागू भइसकेको अवस्थामा भूमिको अधिकार र स्वामित्वलाई उनीहरूको पूर्व-सहमतिविना राज्यलगायत कसैले पनि खोस्न पाउँदैन । बरु, उनीहरूको भूमिमा रहेका वनजंगललगायतका स्रोत राज्यले राष्ट्रिय वन वा सामुदायिक वन जस्ता रूपमा राखेको भए पनि सो खारेज गरी उनीहरूकै स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पहाड र तराईका आदिवासी जनजाति हिमालका जति भाग्यमानी नरहे पनि थारू, दनुवार, उराव, सन्थाल, धिमाल, तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू, राउटेलगायतका आदिवासी जनजातिको वनजंगल राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र, संरक्षित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन आदिका रूपमा राखिदिएको र उक्त वनजंगल अझै पनि आदिवासी जनजातिको परम्परागत उपयोगमा कुनै न कुनै रूपमा अविछिन्न रहँदै आएकाले राज्यले ती सबै वनजंगल सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको स्वामित्वमा रहने गरी कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अर्थात्, महासन्धिमा सरकारको दायित्व भनेर भूमि आदिवासीको पहिचान भएकाले भूमिसँग आदिवासीको विशेष सम्बन्धलाई मान्यता दिने, परम्परादेखि ओगटेको भूमिमाथि आदिवासी जनजातिको स्वामित्वमा राख्न पाउने अधिकारलाई मान्यता दिने, आदिवासी जनजातिको भूमि पहिचान गरी उनीहरूको स्वामित्वको अधिकार कानुनबाट सुरक्षित गर्ने र अनधिकृत हस्तक्षेप गर्नेलाई दण्ड दिने, संरक्षणमा सहभागी हुने अधिकारसहित आपनो सीमा क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, व्यवस्थापनको अधिकार सुरक्षित गर्ने, आदिवासी जनजातिका सिमानाभित्रका सरकारको स्वामित्वमा रहेको खनिज पदार्थ निकाल्दा आदिवासी जनजातिसँग सरसल्लाह गर्ने काम हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विस्थापित नहुने र क्षतिपूर्तिको अधिकार :
यस प्रावधानमा आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट विमुख वा विस्थापन गर्न खोज्दा पूर्व-परामर्श लिने, परम्परागत भूमिको हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरू वेला आदिवासी जनजातिलाई भूमिबाट नहटाउने, यदि विमुख वा विस्थापन गर्नुपरेमा पूर्व-परामर्श गरेर मात्र पुनस्र्थापना गर्ने वा सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका उपयुक्त प्रक्रिया अपनाइने, विस्थापन गर्नुपर्नाका कारण नरहेका अवस्थामा फिर्ता हुन पाइने, यदि फिर्ता गराउन सम्भव नभए पहिलेको गुणस्तर र कानुनी हैसियतअनुसारकै जमिन प्रदान गर्ने तथा पुनस्र्थापना गर्दा पूर्ण र चाहिनेजति क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यको हो भनिएको छ ।
अन्य अधिकार
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, खनिज वा अन्य स्रोत, रोजगारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हस्तकला र ग्रामीण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र सञ्चारको माध्यम तथा सीमापार सम्पर्क र सहयोगसम्बन्धी अधिकार पनि यसमा सुनिश्चित गरिएको छ । अन्त्यमा, महासन्धि नं. १६९ ले सुनिश्चित गरेका अधिकार चिन्नेका लागि नयाँ पुस्ताको मानवअधिकाररूपी श्रीखण्ड हो भने नचिन्नेका लागि संकीर्ण जातिवादी खुर्पाको बिँड मात्र हो ।
नयाँपत्रिकाबाट

पेरुका पूर्वराष्ट्रपति फुजिमोरीलाई २५ वर्ष जेलसजाय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लिमा/ पेरुका पूर्वराष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरीलाई मृत्युको आदेश तथा अपहरणको आरोपमा २५ वर्ष जेलसजाय तोकिएको छ । सन् १९९० को दशकमा विद्रोहीसँगको युद्धमा फुजिमोरीले २५ व्यक्तिको हत्या गर्ने आदेश दिएको न्यायाधीशहरूले फैसला गरे । यसका साथै पत्रकार तथा व्यापारीको अपहरणमा संलग्न भएको पनि न्यायाधीशले बताएका छन् । फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिने फुजिमोरीले बताएका छन् । मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले फैसलालाई न्यायका लागि गरिएको संघर्षको उपलब्धि भनेको छ । 'पेरुमा न्याय भएको छ । यो ऐतिहासिक दिन हो,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका प्रवक्ता जेभियर जुनिगाले भने ।

Apr 7, 2009

लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनको झलक

नोगेन हाङ
(धेरै पटक लड्दा पनि गोर्खा सेनाले लिम्बुवान सेना माथी बिजय हात नपारे पछि सोझोपनाको फाइदा उठाउँदै एउटा प्रस्ताब अघि ल्याए, जस अनुसार -गोर्खाली सेनाको तर्फबाट एक जना पहलमान र लिम्बुवान सेना बाट एकजना गरी ती दुइ लाई कुस्ती खेलाउने, कुस्तीमा अरु कसैले हस्तक्षेप नगर्ने साथै कुनै हातहतियार प्रयोग गर्न नपाईने र त्यहि हारजितलाई नै युद्धको निर्णायक निस्कर्षको रुपमा लिने- प्रस्ताब अनुसार लिम्बुवानको तर्फबाट ‘कांसोरे’ र गोर्खाली सेनाको तर्फबाट एकजना, युद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको ठाउँ, चैनपुरको माझीटरमा दुबै पक्षका सेनाहरुका माझ घमाशान कुस्ति चल्यो, अन्तत लिम्बुवानका पहलमान कांसोरेले गोर्खा सेनाका पहलमानलाई मारी छाडे, त्यस पछि आफ्नो पहलमानको हारले आगो भएका गोर्खा सेनाहरुले बगरनेर बालुवामा लुकाई राखेको हातहतियार झिकी, बिना हात हतियार उपस्थित भएका लिम्बुवानका सेना माथी जाई लागे र कांसोरे सहित अधिकांश लिम्बुवान सेनाको नरसंहार गरे। र पछि गोर्खा शासकहरुले आफुले नियम उलंघन गरेको जालबाजी स्विकारोत्ति जनाउँदै सम्पुर्ण शासनअधिकार लिम्बुवानलाई नै छोड्दै गोर्खा राज्य भित्र लिम्बुवानलाई गाभेका थिए। यो कुनै काल्पनिक कथा होईन, गोर्खा राज्य बिस्तारको एउटा जिउँदो इतिहास हो। त्यस पछि यता सरकार द्धारा लिम्बुवान माथीका ज्यादत्तिहरु को इतिहास अत्यन्तै दुर्लभ छन, कारण लिम्बुवानका घरघरमा गएर लिम्बु पुस्तक लेखोटहरु जलाईनु, लिम्बु भाषा, लिपि प्रसारक श्रीजंगा, इमान सिं जस्ता ब्यक्तित्वहरुलाइ निर्मम तरिकाले मारिनु, लिम्बु भाषा लिपि प्रचार-प्रसारलाइ पुर्ण निगरानीमा राख्नु, आदि इत्यादी।
हुन त स्वयं म चाहि देशलाई टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेकको मान्छे होईन, तर अर्को तर्फ सुक्ष्म अध्ययन गर्दाखेरी, -जति सुकै दुध देओस, लात हान्ने गाई लिम्बुहरु पाल्दैनन राख्दैनन तर क्षेत्री ब्राम्हण समाजका मान्छेहरु दुध दिने गाईको लात पनि सहनु पर्छ- भन्ने मान्यता राख्छन। यी सोचहरुमाथीको फरक हेर्दा, लिम्बु समाजको बिशाल भलाइ र बिकास लिम्बुवान स्वयात्त बन्नुमा नै छ। स्मरण रहोस लिम्बुवान स्वयात्तताको लागी गैर लिम्बुहरु पनि सयौं लागी परेका छन। यस बाट स्पष्ट छ कि लिम्बुवान लिम्बुहरुको मात्र होइन अब, गैर लिम्बुहरुको स्थान पनि सम्मानपुर्बक ससुरक्षित छ।
यो दुइचार आना मैले यहाँ फ्याँक्नुको कारण, म एकदिन पब्लिक ट्रेन चढेर बासस्थान फर्किरहेको थिए, छेवैमा दुइ नेपालीहरु राजनितिक चासो सगै लेपालका बारेमा कुरा गरिरहेका थिए। त्यत्तिकै मा यौटाको मुख बाट फुत्त एउटा प्रश्न निस्कियो, -पुर्बमा यी लिम्बुहरु चाहि त्यत्रो बर्ष चुपचाप बसेर अहिले चाहिं के भएर छुट्टै राज्य भन्दै तातेका ? त्यतिकैमा मेरो ट्रेन ओर्लिने बेला भयो। र यस्तै लिम्बुवानका क्रान्तिको बारेमा थाहा नपाएका पाठकहरुका लागी भवानी तावा को प्रधान सम्पादनमा सम्पादित ‘सुम्हात्लुंग” बुक्लेट को दिलेन्द्र कुरुम्बांगको लेखबाट केहि बुँदाहरु यहा टिपेको छु।)
बि. सं. १८३१ मा सन्धी लालमोहर द्धारा लिम्बुवनलाई गोर्खाको उपनिबेश बनाइए तापनि त्यस्को बिरुद्धमा बिजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहांग लिम्बु, यांगवरकका हिलीहांग योंगहांग, चैनपुरका जसमुखी राय, छथरका सुनुहांग खेवाहांग राय र चारखालका आशदेब लिंगदम रायले गोर्खा बिरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । त्यसपछि भएका लिम्बुवान मुक्ति आन्दोलनहरु यसप्रकार छन्।
१. बि. सं. १८३९ मा लिम्बुवान गोर्खाबाट मुक्त गर्न मुरेहांग लिम्बु र थामुया लिम्बुहरुको छापामार युद्ध।
२. बि. सं. १८७३ तिर पृथ्वीसिंह लिम्बुको स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य खडा गर्ने प्रयास।
३. बि. सं. १९४१ मा जगदल लिम्बुको लिम्बुवान स्वतन्त्रताका लागी बिद्रोह ।
४. बि. सं. १९५२ मा राज्यले ताप्लिजंगमा अमाल राख्दा हांगपांगका बाजहांग लिम्बुको बिरोध र उनको हत्या ।
५. बि. सं. २००६ मा लिम्बुवान स्टेट खडा गर्न बिजयबहादुर लिम्बुको बिद्रोह र २००८ मा उनको हत्या ।
६. राणा शासनको अन्त्य संगै लिम्बुवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बुहरुको बि. सं. २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्यीय लिम्बुवान मन्त्रीपरिषद गठन ।
७. बि. सं. २००८ मा अखिल लिम्बुवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोंग, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रर्साईं द्धारा ‘लिम्बुवान खडा हुनै पर्छ’ को नारा को साथ लिम्बुवान प्रादेशिक स्वायत्तताको माग। उक्त मागमा परराष्ट्र, फौज र यातायात केन्द्रको हातमा र बाँकि सबै अधिकार लिम्बुवान स्वयात्त सरकारलाई दिईनुपर्ने माग ।
८. २०१३ र १४ मा पल्लोकिरात लिम्बुवन प्रतिनिधि मण्डल काठमाण्डौं गई लिम्बुवान प्रान्तको माग ।
९. बि. सं. २०१८ मा भूबिक्रम नेम्बांगको नेतृत्वमा लिम्बुवान राज्य पुनस्थापनाको लागी सशस्त्र बिद्रोह ।
१०. २०२४ मा राजा महेन्द्रलाई किपट ब्याबस्था कायम राख्न क्या. दलबहादुर लिम्बुको अगुवाईमा एक प्रतिनिधि काठमाण्डौं गएको । मानबहादुर पंगयांगु र क्या. दलबहादुरलाई जेल चलान ।
११. २०२५ मा धरानमा प्रेमबहादुर माबोहांग, कृष्णबहादुर थांगदेन, ज. हर्क प्रसाद नेम्बांगहरु द्धारा ‘किपट सर्म्पर्क समिती’ गठन । प्रेम बहादुर माबोहांगको नेतृत्वमा लिम्बुवान प्रतिनिधि काठमाण्डौं गई राजा महेन्द्र संग माग प्रस्तुत ।
१२. २०२५ मंसिरमा मेयंगलुंगमा सम्शेरबहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावती द्धारा बृहत किपटीय सम्मेलन । लिम्बुवान भुमीमा भूमिसुधार लागु नगरी किपट ब्याबस्था नै कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताब पारित ।
१३. २०३६ मा पान्थरमा आत्मनन्द लिंगदेनको अध्यक्षतामा ‘किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ’ स्थापना, भाषा, संस्कृति, जातिय उत्थान तथा सचेतनाका कार्यहरु ब्यापक रुपमा गर्दै आएको ।
१४. २०४५ मा वीर नेम्वांग द्धारा ‘लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा’ गठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग ।
१५. २०४६ मा काठमाण्डौंमा ‘किरात याक्थुंग चुम्लुंग’ को स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग ।
१६. २०५५ मा ‘लिम्बु बिद्यार्थी मञ्च’ को स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग ।
१७. २०५७ मा भक्तराज कन्दंवाको अध्यक्षतामा ‘लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ गठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग ।
१८. पछिल्लो समयमा लिम्बुवान स्वायत्तताको नाममा खोलिएका संघ संगठनहरु अनगिन्ती पुगेका छन । लिम्बुवानका नाममा खोलिएका थुप्रै संगठनहरुका कारण र्सबसाधारण जनतामा केहि भ्रम पनि सृजना भएको छ । लिम्बुवान स्वयात्त गणराज्य प्राप्तीका लागी स्थापित संगठनहरुमा सबै भन्दा सशक्त संगठन संघिय ‘लिम्बुवान राज्य परिषद’ रहेको कुरामा कसैको दुइमत छैन । संबिधान सभाको निर्वाचन अगावै आत्मनिर्णयको अधिकार सहित लिम्बुवान जातिय स्वायत राज्यको सुनिश्चितता हुनु पर्ने, संबिधान सभाको चुनाब जातिय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक हुनु पर्ने, ब्याबस्थापिका संसद बाटै गणतन्त्र घोषणा हुनु पर्ने लगायतका माग राखी संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद आन्दोलित हुँदै आएको छ ।

कान्देनहाङ

वीरबहादुर येङदेन
आन्छोन् थिबोङ याक्थुङ लाजेओ याक्थुङ आपुङ्गेहाङ हा? मेवेल्ले लथिक चापा मःना वये, कुमिङ कान्देनहाङ मेमेतु । खुने आफेक् लाजे सारिक खादाम्बा निसुआङ कुनिङवा तुगेआङ निङवाफुमा सेवा चोगे आङ सिकुमनिवा नाक्मा हेक्तुरो । हेक्केआङ कान्देनहाङ मुहिगुम अङसि लेङसिङआङ पाङ्भे? पाङ्भे? ताकन्देआङ याप्मिलुम्मो साम्योपान् हु?मा हेक्तु करः मनाहाःरे अक्खेदाङबा साम्यो पान् मेङ्घेप्सुनलो खन्नाङ कुनामेन्छा? चोक्मा मेहेक्तेल्ले खुने पातुवा खाहुनरोः

कान्देनहाङले खाहुन
अफेक लाजेः सिङबुङ नुबा चोक्मा खासाम चोक्मा खाओत तःप्मा मेन्छाम याप्मि सारे सिकुम निङवा कोःप्मा पोङ्रो, सिक्कुम मेन्ने निङ्वा? मेन्ने थेसाक तारो । आङदिङ् ल?रो । आफेक् मुक्को पेःक्माल्ले आफेक हम्खोरो । सिकुम मारो निङ्वा मारो सिकुम निवा मयेग्र लोजे? सिङ्बुङ् नावा चइत केरेक खादाम पोङ्लो मेन्छ्यामसाले सिकुम निवा? मेङगोत्तुन्ग्र खादाम् सिगाङ मेनेसुआङ केरेक माबेक्लो । खाओत् साम्ग निङवाफुमा खादाम साम्ग अदङ मुयक साम्माङ च्याङरो । सिकुम निङ्वा? कुबुङ्ग तागेरा निङवाफुमारो सिकुमनिङवा?नु मुक्साम तारो ।
खाम्लुङ मुन्धुम् मुकफो मुधुम खङदोक मुन्धुम सेरगेम मुन्धुम, मुन्धुक्पा मुन्धु, मुया सिरे खो ? बु सिरे, असेक सिरे, तुङदुङ्गेसाम पयङलुङ साम चखोबा साम, मेफ्रामा साम , केजिपा साम कन्हा ? केरेक साम्माङ च्याङरो साम्माङ च्याङग ताफुङ साम्लो, ताफुङ सामग खादम, ताम्फुङओ याकतुरो हेल्लेआफेल्ले साङ सिकुम निङवा अम्बिमेनेन्लोः।
खाओत साम्ले खओत चोःक्लो । खाओःत् खादाम आफेल्लेसाङ मेदङनेनलो । खाओःत ताग्र आदाम् खेच्छिङ पेकलो । खासामे् ताग्र खादाम् माबेकलो । यारिम केमे कपा साम्माङ च्याङरो । उन्छोन उन्छोन चामेभुमे चिजि खःक खक नेस्सेरो । चइत ताङवा मिवाराःक नु खाओःत येरो मुकुम्मा साम हेनखाओ
तरो युमासाम् हेन खाओःत्लो । युमासाले हेन मुहङ खेहङ निसुआङ मुहोप, खेहोप चामेमुमेओःखओत् युरुरो। निङवाफुमारे कुमिकले निसु कुनिङवा? मेन्दयेनेन्नाङ खाओःत चोगु नुबा नावागेन्चइःत चोक्मा इत्तु हेक्केआङ चोगु । हेक्केआङ मेन्छाम सालेआङ मिकहम्माआङ साम्माङ्च्याङले थेथे चोगु ओमेरुमा पोङ हेक्केआङ निङवा? इपमाआङ नुवानुवा याम्बक चोकमा पोङ । करइत्छिङसाम् होःपग्र नुवा, पाःन इप्मा मेनछुकतुनलो ।हेक्केले मेन्छाम यारुमी खाओत साम्माङयुमा साम्माङनिवा? फुमान् निवा? पिमा आङकुना सामा पोङरो । सेवा सेन्दो चोःकमाङ हुरुमा पोङ । सिक्कुम् निङवा कोःत्तुग्र हेन आफाङगे तारो सिकुम् निङवा? ताग्र खाओःत खासाम् तारो लाजे? सिङबुङ् थो?रुरोँ ।
सोदुङ्गेन लेप्मुहाङ
आन्छोन् र्इक्सादिङ खाम्बेःक्माओ मेन्छामदिङ याप्मि लुम्मो मुहिगुम् अङसी थिक वयेरो । खुने कुमिङ् सोदुङ्गेन् लेप्मुहाङ वयेरो । खम्बेल्ले मेन्छामदिङ् नाम याप्मिहा? इक्सादिङ खाम्बेःक्माओ यल्लिक मेबोन्दारो । लिसि पिसाङ मेथिम्सुरो । र्इनोगेन् तुक्खे मेाथाङा लायो लासोत् मेबोःन्दारो । मेन्छामयाप्मि
थक्सागेन् कुबु हेक्के मेबोक्खा मुहिगुम अङसिःल्ले मुन्धुम् हाबेक् हु?रुसी । साम्यो लाम् ओन्धाक्तु कर याप्मिहा?रे मेङघेप्सुन् साम्यो पान् हु?रुसी । कर मेन्छाम्याप्मिहा? मेन्देन्देन् आल्ल र्इक्सादिङ् खाम्बेक्मा लायो लासोतले थिम्सुरो । थक साप् पेसाप् मेन्निरुन् । सिवाखाहुन् मेङ्घोसुन् । निङवा? फुमा सेवा मेन्जोगुन् । सिकुमनिवा? मेगोतुन् । खासेन् खारोन् मेन्निसुन् चेक्या एःपलेक र्इल्लेक चालाम्मा कान्निमा ताक्केभेहा? मेबोरेरो । हेक्केल्ले निङवा? फुमाःल्लेन् कुनिङवा? तुगेरो । र्इक्सादिङ खाम्बेक्मा मेङखेम्दुन् मेत्तुरो, निङवाफुमाल्ले खाम्बेक्मा मेङमा इत्तु आङ सोदुङगेन् लेप्मुहाङ मेत्तु हेने र्इङगा? हिङःनेलो । आबान नुरिक खेप्सेओ । यम्बा खोङवे थिक चोगेओ हेन् सिगाङ लासेयुङेओ । लेप्मुहाङले यम्बा खोङबे? चोगु आङ हेन् खोङबे- सिगाङ मेलासेआङ् मेयुङे कर सेन्दिक लेन्दिक विथ थासु आङ वादक्मा थाङमा हेक्तुरो लुप्ली आङ थाङेरो मुसुमुसु सियाके थेयाक्पे कोकमा थेगु कोई चङभाङ केरेक मेनिप्साआङ मेवेरो । खाम्बेक्मा ख्याम निबेरो खोङबेग वारक सम्दाङ सम्दाङ वाभोकल नेस्सरो लाजिरी लाराकनाम जिरी नामलाक चिक्खे पेरो । खादाम्मे खादामा नेस्सेरो सनारुङना चिजि खक्खक् पोखेवरो । तुम्बुन् वारक लेल्लेरक नेस्सा । यारिक चरिक थेःसाङ मेन्निसान् ।
कर तान्दिक तान्दिक ताईगेन नाम्बिनपिबा तालेले तान्छोत्ये । खाओत् त्येरो । तान्छोदिङ साक्नाम् पिन्दारो लेप्मुहाङले निङ?वा त्येरो । खोङवेल्लेन् हङखारिवा हन्दुआङ लाक्फाःत ओमेत्तुरो वारक चप्तुर पेःक्ल वाबा निसुरो । खाम्बेक्मा याङमो लन्देवा निसुरो । कोइ चङ्फाङ निसुसी । कोक्मा थेगु निसुसि । वारक चाप्तुर पेरो खोङवेग कोक्मा थेगु कुजङथो नेस्सारो । आल्ल तागेरा निङवाफु पा?मा हेक्तुरो । लेप्मुहाङे खेप्सेओ । हेन् इङ्गा? ताङनेलो हेने इङगा हिङनेलो आल्ल वारक चत्ते पेरो खाम्बेक्मा लन्दारो आल्ल थक्सागेन कुबु सिजोगेन् थवात केरेक लते तेसेओ । हेनी आङ यो योबा लाजे? पेगेम्मे? आङ युङेम्मे?ओ । सिकुम्म् निङवा? पिनेरो । योवा नुरिक चोगे?ओ लायो लासोतःले खाम्बेक्मा मेमेक्लो नुबा साम्यो रे खाम्बेक्मा हिङरो ।
माङहाङ
आन्छोन् सोदुङगेन मुनातेम्बे लाजेओ, लेप्मुहाङले कुसामेन्छा सावेक फुदेक्हा- यल्लिक मेबोखेआङ काक पान् मेन्दङेबाःल्ले वे?वे? मेबोःक्खाला?ला? यक्हा? मेजोगुआङ वे?वे? हाङ हा? मेबोःक्खेरो । खेन् लाजेनु मागोङले सामेछा (सादेक-फुदेक हा?) याप्मिलुम मेसेन्देआङ सिन्युक मेगेरे रो । हेन् लाजेओ मेयुङेल्ले याङसी हेन्हा? लुम्ओ लच्छा मुक्केकुबा माङहाङ लन्देरो । हेल्ले याङसी हेन लाजेओ साक पोखेआङ चामा थुङमा मेबोखेन्नाङ याप्मि केरेक सिःमा हेक्मा मेजोगुल्ले माङहाङले निवाफुमा सेवा चोगु कर सेप्माङमु निङवाफुमाः त्ये आङ मेत्तुः ताःन्छोपिङ साक्नाम त्ये आङ हेने आल्ल पोगेआङ इक्ताप् ओमेत्ते? ओः योगुदिङ कुजा? लिङेबा केनिसुग्र च्येम्मे? फाङ खाहुन् पिरुरो । तान्दिक तान्छो चिगाओगा पोःक्खे ल्लेमाङ्हाङ मुथ्रिक पोगेआङ इक्ताप् केरेक ताकन्देआङ् अमेतु कर चेम्बि इम्ख्रिक् मेलिङे आङ काक् मेदुम्सेबा निसुसिआङ कुनिवा त्येरो ।
केक्केल्ग हेल्ले याङमो याप्मिहा? काक् यारिम्बाः थाक्मा सिङबे ताङमा तुङबे सेप्मा यान्धा खेरुङ याप्ममाआङ या?वामाआङ चासोक माङ्हेना चोक्मा हु?रुःसी । तान्दी चेम्बिक इम्ब्रिक् तुम्सेल्ले सिसेक्रो लारे र्इत्छिङमाआङ तङनाम्बा येन् मेप्मा आङ सोसोत् साराङ चोक्मा पोङरोः निङ्वाफुमा माङहेना चोक्मा आङ् चासोक माङहेना चोगेम्मेओ भाङ माङहाङले र्इङदक् आविरेवारोः ।